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छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री भूपेश ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखा पत्र

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रायपुर| मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल परियोजना की स्वीकृति में आंशिक संशोधन करते हुए, ऑप्शन-1 के अनुसार क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह देश और प्रदेश दोनोें के हित में होगा।  

मुख्यमंत्री ने रेल मंत्रालय के 28 जून 2021 के पत्र का उल्लेख करते हुए कहा है कि मेेरे द्वारा 23 मार्च 2022 के माध्यम से परीक्षण/सर्वे रिपोर्ट में वर्णित ऑप्शन-1 के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार की सहमति प्रदान करते हुए, संशोधित एलाइमेंट अनुसार परियोजना   स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। किन्तु, इस विषय में भारत सरकार की ओर से सकारात्मक कार्यवाही किए जाने का संदेश/पत्राचार राज्य सरकार को अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। 

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केन्द्रीय रेल मंत्री को मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पत्र में आगे लिखा है कि आपके ध्यान में इस तथ्य को भी लाना चाहूंगा कि वर्ष 2015 में दक्षिण-पूर्ण मध्य रेलवे के द्वारा कराए गए सर्वे का एलाइमेंट भी ऑप्शन-1 के ही अनुरूप रहा है। यहां यह लेख करना प्रासंगिक है कि, चूंकि उपरोक्त परियोजना पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) अंतर्गत क्रियान्वित की जानी है, अतएव परियोजना की व्यवहारिकता समग्रता पर आधारित होना अपेक्षित है। यह भी कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट अनुसार एलाइमेंट में उपरोक्त संशोधन उपरांत लागत पर भी परियोजना व्यवहारिक पायी गई है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की ओर से पुनः केन्द्रीय रेल मंत्री से अनुरोध किया है कि कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल परियोजना की स्वीकृति में आंशिक संशोधन करते हुए, ऑप्शन-1 के अनुसार क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाए।

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छत्तीसगढ़

‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ : सीएम साय ने कहा – गौ संरक्षण जनभागीदारी से ही बनेगा जनआंदोलन

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गौमाता भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक कृषि और पर्यावरण संरक्षण की आधारशिला है। गौ संरक्षण पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। जब प्रत्येक परिवार गौसेवा और संरक्षण का संकल्प लेगा, तभी यह अभियान जनआंदोलन का स्वरूप ले सकेगा। ये बातें मुख्यमंत्री साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित गौ सेवा संगम एवं गौ विज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कही।

इस अवसर पर सीएम ने प्रदेशव्यापी ‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ किया तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए संचालित किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने गौ विज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर पुरस्कार भी प्रदान किए।

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छत्तीसगढ़

“सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सुनेगी…”, सर्वदलीय बैठक खत्म होते ही किरण रिजिजू का पहला बयान, कल पेश होगा वंदे मातरम् बिल

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संसद के मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक ख़त्म हो गई है। इस बैठक के ख़त्म होते ही केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि, अच्छे माहौल में यह बैठक हुई। सभी ने इस बैठक में अपनी बात रखी। संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक के बाद मिडिया को दिए अपने पहले बयान में कहा कि, सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सत्र के दौरान सुनेगी। इसके अलावा बागी सांसदों को बैठक में बुलाये जाने को लेकर उन्होंने कहा कि, नियमों के मुताबिक़ ही उन्हें बुलाया गया है।

बता दें कि, रविवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद में व्यवधान पैदा करने से किसी को राजनीतिक लाभ नहीं मिलता, बल्कि इससे जनता के पैसे और समय की बर्बादी होती है।

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छत्तीसगढ़

सीएम साय ने अधिकारियों को किया अलर्ट, बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने के निर्देश…

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर और जांजगीर-चांपा जिलों में हुई अत्यधिक वर्षा एवं जलभराव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक प्रभावित एवं जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर राहत और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करे।


मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाएँ बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराई जाएँ। साथ ही जलनिकासी की त्वरित व्यवस्था, क्षतिग्रस्त मार्गों की शीघ्र बहाली तथा जनसुविधाओं को जल्द सामान्य करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

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