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छत्तीसगढ़

नगरीय निकाय अफसर-कर्मियों को 31 जनवरी तक देना होगा अचल संपत्ति का ब्योरा

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रायपुर: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य में नगरीय निकायों से संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को आदेश जारी किया है कि वे वर्ष 2022 का अचल संपत्ति का ब्योरा प्रस्तुत करें। जिन लोगों ने पूर्व के वर्षों का ब्योरा नहीं दिया, उनके लिए निर्देश हैं कि वे बकाया वर्षों का यह ब्योरा भेजें। उल्लेखनीय है कि संपत्ति विवरण नहीं दिए जाने की स्थिति में अधिकारियों कर्मचारियों के प्रमोशन पर डीपीसी के दौरान विचार नहीं किए जाने का प्रावधान है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव ने इस संबंध में संचालक नगरीय प्रशासन, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, और दुर्ग, सभी आयुक्त नगर पालिक निगम, सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिक परिषद और सभी नगर पंचायतों को इस संबंध में पत्र जारी किया है।

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जारी हुआ है ये आदेश

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि छग. सिविल सेवा आचरण अधिनियम के नियम एवं नगर पालिका कर्मचारी भर्ती तथा सेवा शर्तों में किए गए प्रावधान अनुसार जो अधिकारी कर्मचारी राज्य नगर पालिका सेवा के अंतर्गत आते हैं, उनका अचल संपत्ति विवरण निर्धारित प्रपत्र में विभाग को समय सीमा में भेजा जाए। जो अधिकारी कर्मचारी राज्य नगर पालिका सेवा के अंतर्गत नहीं आते, उन्हें अचल संपत्ति का विवरण अपने मूल विभाग नियुक्तिकर्ता कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

31 जनवरी तक भेजना है अनिवार्य

इसी निर्देश में कहा गया है कि सभी अधिकारी कर्मचारी 31 जनवरी तक अचंल संपत्ति विवरण 2022 अनिवार्य रूप से संबंधित कार्यालयों में प्रस्तुत करें। जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने पूर्व के वर्षों के विवरण नहीं भेजे हैं या एक ही प्रपत्र में कई वर्षों के भेजे हैं, वे भी 31 जनवरी तक प्रत्येक वर्षों के अलग-अलग प्रपत्र में भेजें।

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छत्तीसगढ़

‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ : सीएम साय ने कहा – गौ संरक्षण जनभागीदारी से ही बनेगा जनआंदोलन

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गौमाता भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक कृषि और पर्यावरण संरक्षण की आधारशिला है। गौ संरक्षण पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। जब प्रत्येक परिवार गौसेवा और संरक्षण का संकल्प लेगा, तभी यह अभियान जनआंदोलन का स्वरूप ले सकेगा। ये बातें मुख्यमंत्री साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित गौ सेवा संगम एवं गौ विज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कही।

इस अवसर पर सीएम ने प्रदेशव्यापी ‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ किया तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए संचालित किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने गौ विज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर पुरस्कार भी प्रदान किए।

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छत्तीसगढ़

“सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सुनेगी…”, सर्वदलीय बैठक खत्म होते ही किरण रिजिजू का पहला बयान, कल पेश होगा वंदे मातरम् बिल

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संसद के मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक ख़त्म हो गई है। इस बैठक के ख़त्म होते ही केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि, अच्छे माहौल में यह बैठक हुई। सभी ने इस बैठक में अपनी बात रखी। संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक के बाद मिडिया को दिए अपने पहले बयान में कहा कि, सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सत्र के दौरान सुनेगी। इसके अलावा बागी सांसदों को बैठक में बुलाये जाने को लेकर उन्होंने कहा कि, नियमों के मुताबिक़ ही उन्हें बुलाया गया है।

बता दें कि, रविवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद में व्यवधान पैदा करने से किसी को राजनीतिक लाभ नहीं मिलता, बल्कि इससे जनता के पैसे और समय की बर्बादी होती है।

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छत्तीसगढ़

सीएम साय ने अधिकारियों को किया अलर्ट, बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने के निर्देश…

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर और जांजगीर-चांपा जिलों में हुई अत्यधिक वर्षा एवं जलभराव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक प्रभावित एवं जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर राहत और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करे।


मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाएँ बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराई जाएँ। साथ ही जलनिकासी की त्वरित व्यवस्था, क्षतिग्रस्त मार्गों की शीघ्र बहाली तथा जनसुविधाओं को जल्द सामान्य करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

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