अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिलासपुर महानगर द्वारा आज तमिलनाडु सरकार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया और लावण्या को न्याय मिले वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी और हमारे सभी कार्यकर्ताओ को जल्द छोड़ने का चेतावनी दिया गया यदि ऐसा नहीं किया गया तो भारत के कोने कोने में और तेजी से सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया जायेगा.

  महानगर सह मंत्री भाव्या शुक्ला ने बताया कि भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुसार जीवन व्यतीत करने की आज़ादी हैं कोई भी किसी को भी कृत्य के लिए बाध्य नहीं कर सकता। जहां लोग विद्यालय को मंदिर का नाम देते हैं और वही धर्म परिवर्तन के नाम पर ईसाई मिसनरी स्कूल के द्वारा किसी छात्रा को इतनी यातनाएं दी जाती है कि वह अपनी जान ले लेती हैं
महानगर मंत्री हेमांशु ने बताया कि किस प्रकार से तमिल नाडु में ईसाई मिशनरियों के स्कूल में धर्मांतरण के लिए 17 वर्षीय लावण्या को प्रताड़ित किया गया और उस कारण से उसने आत्महत्या कर ली।

2. तमिल नाडु की स्टालिन सरकार का ऐसा दोगलापन है कि एक तरफ जिस महिला को इस केस में अरेस्ट किया गया था, उसकी बेल पर कैबिनेट मंत्री ने स्वागत किया और वहीं दूसरी तरफ़ लावण्या के लिए न्याय के लिए लड़ रहे विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री सहित अन्य कार्यकर्ताओं की असंवैधानिक गिरफ्तारी की।
3. तमिलनाडु सरकार न्याय विरोधी सरकार है। शुरू से ही लावण्या को न्याय न मिले उसके लिए प्रयास कर रही है, यह कहना की लावण्या ने परिवार से तनाव मिलने के कारण आत्महत्या की और CBI जांच रुकवाने की मांग करना यह सब इसका प्रमाण देती है इन सब विषय पर हमारा आज पुतला दहन किया गया
   प्रांत कार्यसमिति सदस्य – आयुष तिवारी ने बताया कि तमिलनाडु पुलिस द्वारा 14 फ़रवरी को मुख्यमंत्री आवास के सामने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। उन्हें पहले एक मैरिज हॉल कल्याण मंडपम ले जाया गया और वहां लंबे समय तक रखा गया। रात 11 बजे उन्हें एसडीएम (ड्यूटी मजिस्ट्रेट) के सामने पेश किया गया जहां मामले की बहस शुरू हुई। सुनवाई 12:30 बजे तक चली जिसके बाद उन्हें 14 दिनों के न्यायिक रिमांड पर भेजने का आदेश दिया गया
   अभाविप के कार्यकर्ता रात भर दंडाधिकारी की मौजूदगी में रहे। रात 12 बजे के बाद भी चली बहस के बाद सौदापट मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 36 कार्यकर्ताओं में से 3 को नाबालिग होने के कारण रिहा कर दिया और बाकी 33 जिनमें राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी, राष्ट्रीय मंत्री मुथु रामलिंगम और अन्य सहित 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत पर भेजा गया उन पर आईपीसी की धारा 353 – लोक सेवक पर हमला, जो गैर जमानती अपराध है, का झूठा आरोप लगाया गया है। विरोध पूरी तरह से शांतिपूर्ण था और किसी भी छात्र द्वारा एक खरोंच तक नहीं किया गया था जैसा कि सबूत के रूप में उपलब्ध वीडियो में स्पष्ट है डी॰एम॰के॰ के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने अदालत में अपना चेहरा बचाने की बहुत कोशिश की। जब उनके अधिवक्ता अपनी दलीलों को स्थापित करने में विफल रहे, तो वे आधी रात को राज्य के लोक अभियोजक को अदालत में लाए। तब भी जब तमिलनाडु डीएमके सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील कानूनी दलीलों से अपनी बातों को साबित करने में विफल रहे, डीएमके के कार्यकर्ता चेन्नई में उप-मंडल मजिस्ट्रेट कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए देर रात अदालत के सामने जमा हुए।
   डीएमके सरकार लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। सरकार के प्रतिशोध के कारण सभी कार्यकर्ताओं को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है और गलत तरीके से आरोपित किया गया है।
   लावण्या को न्याय दिलाने और हमारे कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर एबीवीपी आज सभी राज्य मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रही है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक abvp कार्यकर्त्ता लड़ने का निश्चय किया है जिसमें प्रमुख कार्यकर्त्ता उपस्थित