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छत्तीसगढ़

बिलासपुर : नेशनल लोक आदोलत का आयोजन 13 मई को

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बिलासपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त निर्देश के परिपालन में 13 मई 2023 दिन शनिवार को जिला बिलासपुर में ‘‘नेशनल लोक अदालत’’ का आयोजन किया जा रहा है जिसमें न्यायालयो में लंबित अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के माननीय अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश अशोक कुमार साहू के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर (छ0ग0) द्वारा जिला न्यायालय बिलासपुर एवं अंतर्गत समस्त तालुका न्यायालयों पेण्ड्रा, मरवाही, बिल्हा, तखतपुर, कोटा सहित कुल-31 तथा जिला बिलासपुर एवं गौरेला पेण्ड्रा मरवाही के राजस्व न्यायालयों की कुल-45 एवं पेंशन लोक अदालत की 01 खण्डपीठ, इस प्रकार कुल 77 खण्डपीठो का गठन किया गया हैं।

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उक्त नेशलन लोक अदालत में अपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा-138 एनआई एक्ट, चेकों के अनादरण संबंधी प्रकरण, बैंक वसूली के प्रकरण, दावा प्रकरण, पारिवारिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भू-अर्जन संबंधी प्रकरण, तथा बिजली एवं पानी के भुगतान संबंधी प्रकरण, राजस्व प्रकरण, व्यवहार वाद प्रकरण एवं अन्य लंबित एवं विवाद पूर्व प्रकरण (प्री-लिटिगेशन) प्रकरणों के साथ-साथ रिटायरल बेनिफिट अर्थात पेंशन से संबंधित प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा।

यह नेशनल लोक अदालत हाईब्रिड मोड पर आयोजित की जावेगी, जिसमें पक्षकारों द्वार न्यायालय में उपस्थित होकर अथवा विडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण किया जा सकेगा, इसके अतिरिक्त जिन पक्षकारों के राजीनामा योग्य प्रकरण उक्त नेशनल लोक अदालत में नहीं रखे गये है यदि वह भी अपने राजीनामा योग्य प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखना चाहते है तो 13 मई 2023 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर अपने प्रकरण की सुनवाई करवा सकते है।

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छत्तीसगढ़

‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ : सीएम साय ने कहा – गौ संरक्षण जनभागीदारी से ही बनेगा जनआंदोलन

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गौमाता भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक कृषि और पर्यावरण संरक्षण की आधारशिला है। गौ संरक्षण पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। जब प्रत्येक परिवार गौसेवा और संरक्षण का संकल्प लेगा, तभी यह अभियान जनआंदोलन का स्वरूप ले सकेगा। ये बातें मुख्यमंत्री साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित गौ सेवा संगम एवं गौ विज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कही।

इस अवसर पर सीएम ने प्रदेशव्यापी ‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ किया तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए संचालित किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने गौ विज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर पुरस्कार भी प्रदान किए।

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छत्तीसगढ़

“सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सुनेगी…”, सर्वदलीय बैठक खत्म होते ही किरण रिजिजू का पहला बयान, कल पेश होगा वंदे मातरम् बिल

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संसद के मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक ख़त्म हो गई है। इस बैठक के ख़त्म होते ही केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि, अच्छे माहौल में यह बैठक हुई। सभी ने इस बैठक में अपनी बात रखी। संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक के बाद मिडिया को दिए अपने पहले बयान में कहा कि, सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सत्र के दौरान सुनेगी। इसके अलावा बागी सांसदों को बैठक में बुलाये जाने को लेकर उन्होंने कहा कि, नियमों के मुताबिक़ ही उन्हें बुलाया गया है।

बता दें कि, रविवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद में व्यवधान पैदा करने से किसी को राजनीतिक लाभ नहीं मिलता, बल्कि इससे जनता के पैसे और समय की बर्बादी होती है।

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छत्तीसगढ़

सीएम साय ने अधिकारियों को किया अलर्ट, बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने के निर्देश…

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर और जांजगीर-चांपा जिलों में हुई अत्यधिक वर्षा एवं जलभराव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक प्रभावित एवं जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर राहत और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करे।


मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाएँ बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराई जाएँ। साथ ही जलनिकासी की त्वरित व्यवस्था, क्षतिग्रस्त मार्गों की शीघ्र बहाली तथा जनसुविधाओं को जल्द सामान्य करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

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