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छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन के लिए मिले 2668 आवेदन, 47 प्रतिशत प्रकरण स्वीकृत

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धमतरी| वैश्विक महामारी कोविड-19 के आपातकालीन दौर में आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके स्ट्रीट वेंडर्स की सहायता के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू की गई है। उक्त योजना के तहत जिले में स्ट्रीट वेंडर्स स्टार्ट-अप के लिए दो हजार 668 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से एक हजार 255 आवेदकों को लोन स्वीकृत किया गया है जो कि कुल प्राप्त आवेदन का 47.03 प्रतिशत है।

लीड बैंक मैनेजर प्रबीर कुमार रॉय ने बताया कि योजना के तहत कोविड-19 के प्रतिकूल दौर में आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो चुके स्ट्रीट वेंडर्स को अपना कारोबार शुरू करने के लिए उक्त योजनांतर्गत बैंक द्वारा ऋण प्रदाय किया जाता है। इसके तहत ठेले, गुमटी, फुटपाथ पर अथवा घूम-घूमकर व्यवसाय करने वालों को 10 हजार रूपए तक का लोन दिया जाता है। उन्होंने बताया कि यदि ऋण पर ली गई रकम का भुगतान वंेडर्स एक साल के भीतर कर देता है, तो उसे 20 हजार तक के अग्रिम लोन की पात्रता मिल जाती है। साथ ही यह भी बताया कि लोन के सात प्रतिशत तक की ब्याज दर लोनधारक को करना पड़ता है, जबकि उसके बाद की अंतर राशि का भुगतान केन्द्र शासन द्वारा किया जाता है।

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लीड बैंक मैनेजर ने बताया कि उक्त योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिल पाया जिन्होंने या तो पूर्व में लोन लेकर उसका भुगतान नहीं किया, या फिर बाद में लोन लेने में रूचि नहीं दिखाई। इस वजह से जिले के सिर्फ 47 प्रतिशत आवेदकों को ही इसके तहत लाभ मिल पाया। श्री रॉय ने यह भी बताया कि शेष बचे हुए आवेदनों को स्वीकृत करने के लिए नगरीय निकाय के लाभार्थियों से संबंधित बैंकर्स के द्वारा लगातार सम्पर्क किया जा रहा है और नियमानुसार ऋण प्रकरणों को स्वीकृत करने बैंक प्रयास कर रहे हैं, जिसका फॉलोअप लीड बैंक द्वारा प्रतिदिन लिया जाता है।

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लीड बैंक मैनेजर ने जानकारी देते हुए बताया कि लोगों में उक्त योजना को लेकर जागरूकता लाने के लिए बड़ौदा आरसेटी के माध्यम से विभिन्न शाखाओं के शाखा प्रबंधक द्वारा ‘मैं डिजिटल हूं‘ का पांच दिवसीय प्रशिक्षण नगर निगम सभाकक्ष में निःशुल्क मुहैया कराया गया ताकि योजना का लाभ लेने अधिकाधिक लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के विपरीत दौर में भी बैंकर्स अपने दायित्वों का यथासंभव निर्वहन किया। संक्रमण काल में जहां लगभग सभी शासकीय कार्यालय बंद थे, उस समय भी बैंकों को खुला रखकर बैंकर्स ने अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई।

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छत्तीसगढ़

‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ : सीएम साय ने कहा – गौ संरक्षण जनभागीदारी से ही बनेगा जनआंदोलन

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गौमाता भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक कृषि और पर्यावरण संरक्षण की आधारशिला है। गौ संरक्षण पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। जब प्रत्येक परिवार गौसेवा और संरक्षण का संकल्प लेगा, तभी यह अभियान जनआंदोलन का स्वरूप ले सकेगा। ये बातें मुख्यमंत्री साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित गौ सेवा संगम एवं गौ विज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कही।

इस अवसर पर सीएम ने प्रदेशव्यापी ‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ किया तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए संचालित किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने गौ विज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर पुरस्कार भी प्रदान किए।

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छत्तीसगढ़

“सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सुनेगी…”, सर्वदलीय बैठक खत्म होते ही किरण रिजिजू का पहला बयान, कल पेश होगा वंदे मातरम् बिल

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संसद के मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक ख़त्म हो गई है। इस बैठक के ख़त्म होते ही केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि, अच्छे माहौल में यह बैठक हुई। सभी ने इस बैठक में अपनी बात रखी। संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक के बाद मिडिया को दिए अपने पहले बयान में कहा कि, सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सत्र के दौरान सुनेगी। इसके अलावा बागी सांसदों को बैठक में बुलाये जाने को लेकर उन्होंने कहा कि, नियमों के मुताबिक़ ही उन्हें बुलाया गया है।

बता दें कि, रविवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद में व्यवधान पैदा करने से किसी को राजनीतिक लाभ नहीं मिलता, बल्कि इससे जनता के पैसे और समय की बर्बादी होती है।

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छत्तीसगढ़

सीएम साय ने अधिकारियों को किया अलर्ट, बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने के निर्देश…

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर और जांजगीर-चांपा जिलों में हुई अत्यधिक वर्षा एवं जलभराव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक प्रभावित एवं जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर राहत और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करे।


मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाएँ बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराई जाएँ। साथ ही जलनिकासी की त्वरित व्यवस्था, क्षतिग्रस्त मार्गों की शीघ्र बहाली तथा जनसुविधाओं को जल्द सामान्य करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

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