बिलासपुर. नए झीरम आयोग की आज हाईकोर्ट में प्रारंभिक सुनवाई हुई. पूर्व जस्टिस सतीश के. अग्निहोत्री की अध्यक्षता में सुनवाई हुई. बिलासपुर के सर्किट हाउस में आज रखी गई थी पहली सुनवाई रखी गई थी. अब 7 मई को रायपुर में अगली सुनवाई होगी. आज तीन लोगों की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और देवेंद्र प्रताप ने वकालत नामा जमा किया. इससे पहले जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में सुनवाई हुई थी.

मई 2013 में हुए झीरम घाटी हमले की जांच के लिए बना नया आयोग अब 7 मई को रायपुर में सुनवाई करेगा. आयोग की पहली सुनवाई मंगलवार को बिलासपुर सर्किट हाउस में शुरू हुई और 15 मिनट में खत्म हो गई. इस दौरान कांग्रेस नेता जितेंद्र मुदलियार और निखिल द्विवेदी की तरफ से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और अधिवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह के शपथ पत्र के साथ वकालतनामा प्रस्तुत किया. वहीं राज्य शासन की ओर से अधिवक्ता सुदीप अग्रवाल ने शपथ पत्र पेश किया है.

राज्य शासन ने करीब पांच माह पहले दो सदस्यीय रिटायर्ड जस्टिस सुनील अग्निहोत्री और जस्टिस मिन्हाजुद्दीन के न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था. तब आयोग को छह महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने की बात कही थी. लेकिन आयोग के गठन के साथ ही सुनवाई की प्रक्रिया में ही पांच माह बीत गया है. नए आयोग की सुनवाई में पूर्व में जारी जांच के बिंदुओं के के साथ ही तीन नए बिंदुओं को शामिल किया गया है.

भाजपा सरकार के समय में हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया था. तब से आयोग इस मामले की सुनवाई कर रही थी. जस्टिस प्रशांत मिश्रा के चीफ जस्टिस बनने के पहले ही आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर 21 को समाप्त हो गया था. उन्होंने कार्यकाल बढ़ाने के लिए शासन को पत्र भी लिखा था. इसी बीच उनका प्रमोशन चीफ जस्टिस के पद पर हो गया. झीरम घाटी हमले की जांच कर रहे न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा न्यायिक जांच आयोग ने 6 अक्टूबर को राज्यपाल अनुसुईया उइके को जांच रिपोर्ट सौंपी थी. झीरम हत्याकांड जांच आयोग के सचिव और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार संतोष कुमार तिवारी यह रिपोर्ट लेकर राजभवन पहुंचे थे. यह रिपोर्ट 10 खंडों और 4 हजार 184 पेज में तैयार की गई थी. इसके बाद राज्य सरकार ने आयोग की जांच पूरी नहीं होने की बात कही थी. राज्य शासन ने नए आयोग गठन के लिए जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग का कार्यकाल खत्म हो गया है और जस्टिस प्रशांत मिश्रा चीफ जस्टिस बनकर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट चले गए हैं. ऐसे में सरकार ने आयोग में दो नए सदस्यों को शामिल करने का निर्णय लिया है.

कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर 25 मई 2013 को झीरम घाटी में हुए एक नक्सली हमले में 29 लोग मारे गए थे. इसमें कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, दिग्गज नेता महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल जैसे नाम भी शामिल थे. देश में किसी राजनीतिक दल पर हुआ यह सबसे बड़ा हमला था.

तत्कालीन भाजपा शासनकाल में झीरम कांड के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जांच कराई थी. NIA की जांच में इसे नक्सली हमला बताया था. जबकि कांग्रेसी इसे राजनीतिक हत्या की साजिश बता रहे थे. NIA ने जांच के बाद दो दर्जन से अधिक नक्सलियों की गिरफ्तारी कर चालान विशेष अदालत में पेश कर दिया है. इधर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद दिवंगत पूर्व विधायक उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने जगदलपुर थाने में राजनीतिक षड्यंत्र और हत्या का केस दर्ज कराया था. जिसे NIA ने हाईकोर्ट में चुनौती थी. अब हाईकोर्ट ने भी NIA की अपील को खारिज कर दिया है. ऐसे में पुलिस अब इस केस की जांच शुरू कर सकती है.