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छत्तीसगढ़

4 लाख सरकारी कर्मचारियों के सीपीएफ में 4% अतिरिक्त राशि होगी जमा, हर माह होगा इतने का फायदा

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भोपाल। राज्य सरकार के एक फैसले से लाखों पेंशनधारियों को बड़ी राहत मिली है।करीब 4 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।उनके CPF में 4 फीसदी राशि को बढ़ा दिया गया है। सरकार की तरफ से शुक्रवार को इस बारे में आदेश जारी किए गए। नए आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से वर्कर्स की सैलरी से हर महीने सिर्फ 10 फीसदी पैसा ही कटेगा, वहीं सरकार की तरफ से 14 फीसदी पैसा जमा किया जाएगा।

कर्मचारियों के पेंशन फंड में चार फीसदी का इजाफा किए जाने के बाद सरकार के ऊपर करीब 576 करोड़ का एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। सरकार की इस स्कीम का फायदा सभी टीचर्स और 1 जनवरी 2005 के बाद से अपनी सेवाएं दे रहे सभी कर्मचारियों को मिलेगा। कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 1200 रुपये तो वहीं अधिकारियों को 4800 रुपये तक का फायदा मिलेगा।केंद्र की तरफ से राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत आने वाले वर्कर्स के पेंशन फंड में जुलाई 2019 से ही 4 फीसदी एक्स्ट्रा पैसा जमा किया जा रहा है। अब राज्य सरकार ने भी यही कदम उठाया है।

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इसके साथ ही राज्य में कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने के आदेश भी सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। मृतकों को परिवार के सदस्यों की नियुक्ति 1 मार्च से 30 जून तक की जाएगी। इस योजना का फायदा उन सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के परिवारों को मिलेगा, जिनकी सैलरी राज्य सरकार की तरफ से दी जाती है।अब तक वर्कर्स की सैलरी से 10 फीसदी सैलरी कटती थी वहीं सरकार भी सिर्फ 10 फीसदी पैसा ही उनके CPF अकाउंट में जमा करती थी। अब सरकार पहले से ज्यादा पैसा जमा करेगी। वहीं वर्कर्स को पहले जितना ही पैसा भरना होगा। अब वर्कर्स के CPF अकाउंट में 20 की जगह हर महीने 24 फीसदी पैसा जमा होगा।

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छत्तीसगढ़

‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ : सीएम साय ने कहा – गौ संरक्षण जनभागीदारी से ही बनेगा जनआंदोलन

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गौमाता भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक कृषि और पर्यावरण संरक्षण की आधारशिला है। गौ संरक्षण पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। जब प्रत्येक परिवार गौसेवा और संरक्षण का संकल्प लेगा, तभी यह अभियान जनआंदोलन का स्वरूप ले सकेगा। ये बातें मुख्यमंत्री साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित गौ सेवा संगम एवं गौ विज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कही।

इस अवसर पर सीएम ने प्रदेशव्यापी ‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ किया तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए संचालित किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने गौ विज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर पुरस्कार भी प्रदान किए।

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छत्तीसगढ़

“सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सुनेगी…”, सर्वदलीय बैठक खत्म होते ही किरण रिजिजू का पहला बयान, कल पेश होगा वंदे मातरम् बिल

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संसद के मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक ख़त्म हो गई है। इस बैठक के ख़त्म होते ही केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि, अच्छे माहौल में यह बैठक हुई। सभी ने इस बैठक में अपनी बात रखी। संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक के बाद मिडिया को दिए अपने पहले बयान में कहा कि, सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सत्र के दौरान सुनेगी। इसके अलावा बागी सांसदों को बैठक में बुलाये जाने को लेकर उन्होंने कहा कि, नियमों के मुताबिक़ ही उन्हें बुलाया गया है।

बता दें कि, रविवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद में व्यवधान पैदा करने से किसी को राजनीतिक लाभ नहीं मिलता, बल्कि इससे जनता के पैसे और समय की बर्बादी होती है।

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छत्तीसगढ़

सीएम साय ने अधिकारियों को किया अलर्ट, बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने के निर्देश…

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर और जांजगीर-चांपा जिलों में हुई अत्यधिक वर्षा एवं जलभराव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक प्रभावित एवं जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर राहत और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करे।


मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाएँ बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराई जाएँ। साथ ही जलनिकासी की त्वरित व्यवस्था, क्षतिग्रस्त मार्गों की शीघ्र बहाली तथा जनसुविधाओं को जल्द सामान्य करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

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