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छत्तीसगढ़

बेमेतरा : जिले के 10 थानों में की गई पीएलव्ही की नियुक्ति, थानों में आने वाले लोगों को देंगे कानूनी जानकारी

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बेमेतरा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश में दिए गए निर्देशानुसार गुमशुदा बच्चों और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिये जिले के सभी थानों में पैरालीगल वालिंटियर्स की नियुक्ति की गई। ये पीएलव्ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के देखरेख में काम करेगें। वर्तमान में जिले के 10 थाना में पीएलव्ही नियुक्त कर दिये गये है। इन लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में कानून संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्रीमती जसविंदर कौर अजमानी मलिक ने बताया कि प्राधिकरण की अध्यक्ष व जिला न्यायाधीश जयदीप विजय निमोणकर के मार्गदर्शन में यह नियुक्ति की गई है। इन लोगों को प्रशिक्षण के बाद थानों में पदस्थ किया जाएगा। इनका काम थानों में आने वाले लोगों को कानून की जानकारी देना एवं उनके आवेदन देने के बाद हुई कार्यवाही की जानकारी देना है। इसके अलावा ये पीएलव्ही मुख्य रूप से महिला संबंधित अपराध व बाल अपराध के मामले को लेकर विशेष फोकस करेंगें। थाना में दर्ज सभी मामलों को लेकर सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को रिपोर्ट करेंगें। प्राधिकरण द्वारा पीएलव्ही के प्रतिदिन के काम के संबंध में मॉनिटरिंग भी की जाएगी।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगातार विधिक जागरूकता को लेकर काम किया जा रहा है। प्राधिकरण की अध्यक्ष व जिला न्यायाधीश जयदीप विजय निमोणकर के मार्गदर्शन में हर माह कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन कर लोगों को कानून के संबंध में जागरूक किया गया हैं।

प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि वर्तमान में भी कई जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितम्बर में सभी राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और केंद्र शासित प्रदेशों के कानूनी सेवा प्राधिकरण को लापता बच्चों और बच्चों के खिलाफ अन्य अपराधों से संबंधित मामलों के संबंध में में जल्द से जल्द पुलिस थानों में पीएलव्ही की नियुक्ति के लिये योजना बनाने का निर्देश दिया गया था।

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छत्तीसगढ़

‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ : सीएम साय ने कहा – गौ संरक्षण जनभागीदारी से ही बनेगा जनआंदोलन

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गौमाता भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक कृषि और पर्यावरण संरक्षण की आधारशिला है। गौ संरक्षण पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। जब प्रत्येक परिवार गौसेवा और संरक्षण का संकल्प लेगा, तभी यह अभियान जनआंदोलन का स्वरूप ले सकेगा। ये बातें मुख्यमंत्री साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित गौ सेवा संगम एवं गौ विज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कही।

इस अवसर पर सीएम ने प्रदेशव्यापी ‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ किया तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए संचालित किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने गौ विज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर पुरस्कार भी प्रदान किए।

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छत्तीसगढ़

“सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सुनेगी…”, सर्वदलीय बैठक खत्म होते ही किरण रिजिजू का पहला बयान, कल पेश होगा वंदे मातरम् बिल

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संसद के मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक ख़त्म हो गई है। इस बैठक के ख़त्म होते ही केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि, अच्छे माहौल में यह बैठक हुई। सभी ने इस बैठक में अपनी बात रखी। संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक के बाद मिडिया को दिए अपने पहले बयान में कहा कि, सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सत्र के दौरान सुनेगी। इसके अलावा बागी सांसदों को बैठक में बुलाये जाने को लेकर उन्होंने कहा कि, नियमों के मुताबिक़ ही उन्हें बुलाया गया है।

बता दें कि, रविवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद में व्यवधान पैदा करने से किसी को राजनीतिक लाभ नहीं मिलता, बल्कि इससे जनता के पैसे और समय की बर्बादी होती है।

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छत्तीसगढ़

सीएम साय ने अधिकारियों को किया अलर्ट, बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने के निर्देश…

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर और जांजगीर-चांपा जिलों में हुई अत्यधिक वर्षा एवं जलभराव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक प्रभावित एवं जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर राहत और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करे।


मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाएँ बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराई जाएँ। साथ ही जलनिकासी की त्वरित व्यवस्था, क्षतिग्रस्त मार्गों की शीघ्र बहाली तथा जनसुविधाओं को जल्द सामान्य करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

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