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छत्तीसगढ़

केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखी चिट्ठी, अवैध अतिक्रमण को लेकर किया ध्यानाकर्षित

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नई दिल्ली| केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने पत्र में कहा- क्षेत्र भ्रमण, जन संपर्क, जन प्रतिनिधियों, समाचार पत्रों, बिक्री दस्तावेजों, अनुबंधो (संलग्न) के आधार पर अत्यंत संवेदनशील कुछ विषयों पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ। यह तथ्य सर्वविदित है किछत्तीसगढ़ प्रांत में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 के तहत प्रदत्त वन अधिकारों के गंभीर संरक्षण एवं क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

अंबिकापुर के पार्षद आलोक दुबे के पत्रानुसार कतिपय व्यक्तियों द्वारा वन अधिकार पट्टों के खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के सेक्शन 4(4) के अनुसार वन अधिकार “वंशागत होगा किंतु संक्रमणीय या अंतरणीयTE EITT” (A Right conferred by Sub Section (1) shall be heritable but not alienable or transferrable)| सुधीर राज एवं शंकर टोप्यो के मध्य वनभूमि स्वामित्व के हस्तांतरण (संलग्न) का मामला जिसका शपथ आयुक्त द्वारा सत्यापन भी किया गया है अत्यंत चिंता का विषय है। यह केवल एक मामला है।

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इस प्रकार के अनेकों प्रकरण की सूचना मिल रही है। अम्बिकापुर के महामाया पहाड़ पर किए जा रहे अवैध अतिक्रमण की जांच कराकर दोषियों को दण्ड दिया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार बांग्लादेश एवं पाकिस्तान से अवैध शरणार्थियो का प्रदेश में रहना एवं उनके द्वारा आदिवासी कन्याओं के साथ संबंध बनाकर जमीन की खरीदी एवं धर्म परिवर्तन जैसे कार्यों की जांच कराकर गंभीरता से रोकने एवं समुचित विधिक कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है।

कुछ ईसाई धर्म प्रचारकों एवं संस्थाओं द्वारा भोले-भाले जन-जातियों को प्रलोभन देकर धर्मान्तरण कियाजाना भी जन सामान्य को उद्वेलित कर रहा है। इन संस्थाओं को मिल रहे विदेशी सहायता के स्रोतों एवं उनकेउद्देश्यों पर गंभीरता से विचार कर कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

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ये मुद्दे प्रदेश के लोगों के वर्तमान एवंभविष्य को ध्यान में रखकर समझने एवं समाधान किए जाने चाहिए। कुछ तत्व महज वोट बैंक के नजरिए से इन घटनाओं को नजर अंदाज कर उत्साहित कर रहे हैं तथा प्रदेश एवं समाज का वातावरण खराब कर रहे हैं। उन्हें जनहित में तथा प्रदेश एवं देश के व्यापक हित में चिह्नित कर दंडित किए जाने की आवश्यकता है।अतः जनहित में आपसे त्वरित, समुचित एवं संवेदनशील कार्यवाही की अपेक्षा है।

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छत्तीसगढ़

‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ : सीएम साय ने कहा – गौ संरक्षण जनभागीदारी से ही बनेगा जनआंदोलन

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गौमाता भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक कृषि और पर्यावरण संरक्षण की आधारशिला है। गौ संरक्षण पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। जब प्रत्येक परिवार गौसेवा और संरक्षण का संकल्प लेगा, तभी यह अभियान जनआंदोलन का स्वरूप ले सकेगा। ये बातें मुख्यमंत्री साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित गौ सेवा संगम एवं गौ विज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कही।

इस अवसर पर सीएम ने प्रदेशव्यापी ‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ किया तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए संचालित किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने गौ विज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर पुरस्कार भी प्रदान किए।

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छत्तीसगढ़

“सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सुनेगी…”, सर्वदलीय बैठक खत्म होते ही किरण रिजिजू का पहला बयान, कल पेश होगा वंदे मातरम् बिल

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संसद के मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक ख़त्म हो गई है। इस बैठक के ख़त्म होते ही केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि, अच्छे माहौल में यह बैठक हुई। सभी ने इस बैठक में अपनी बात रखी। संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक के बाद मिडिया को दिए अपने पहले बयान में कहा कि, सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सत्र के दौरान सुनेगी। इसके अलावा बागी सांसदों को बैठक में बुलाये जाने को लेकर उन्होंने कहा कि, नियमों के मुताबिक़ ही उन्हें बुलाया गया है।

बता दें कि, रविवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद में व्यवधान पैदा करने से किसी को राजनीतिक लाभ नहीं मिलता, बल्कि इससे जनता के पैसे और समय की बर्बादी होती है।

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छत्तीसगढ़

सीएम साय ने अधिकारियों को किया अलर्ट, बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने के निर्देश…

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर और जांजगीर-चांपा जिलों में हुई अत्यधिक वर्षा एवं जलभराव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक प्रभावित एवं जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर राहत और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करे।


मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाएँ बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराई जाएँ। साथ ही जलनिकासी की त्वरित व्यवस्था, क्षतिग्रस्त मार्गों की शीघ्र बहाली तथा जनसुविधाओं को जल्द सामान्य करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

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