नई दिल्ली| अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलकर कोविड काल में छात्रों को हो रही शिक्षा संबंधित समस्याओं पर चर्चा की और 17 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा। अपने मांगपत्र में अभाविप ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तुरंत क्रियांवन, सभी प्रकार की छात्रवृत्ति को बढ़ाने , कोरोना काल में शुल्क माफ़ी एवं NET क्वालिफ़ाई छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति प्रारम्भ करने जैसी विशेष माँगें मांगपत्र में शामिल किया गया।

आनलाइन शिक्षा के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाओं की जाएँ, ई पुस्तकालय और पठन सामग्री को उपलब्ध कराया जाए, साथ ही साथ विद्यार्थियों को किश्तों में शुल्क देने की सुविधा प्रदान की जाए आदि माँगों को शामिल किया।कोविड संबंधी नियमों का पालन करते हुये शैक्षणिक संस्थानों को अति-शीघ्र खोले जाने की माँग की है। उच्च- शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थियों को कोविड से सुरक्षित रखने हेतु टीकाकरण अभियान की माँग भी रखी गयी।

अभाविप का मानना है कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वन हेतु यूजीसी को निश्चित दिशा-निर्देश दिए जाने चाहिए जिससे समय सीमा के अंदर उच्च-शिक्षण संस्थान NEP के प्रावधानों को लागू कर सकें। शिक्षा जगत में निजी संस्थानों एवं कोचिंग संस्थानों द्वारा मनमानी ढंग से शुल्क में वृद्धि करने जैसी अराजकता को रोकने के लिए शुल्क नियंत्रक कानून बनाया जाए, निजी शिक्षा क्षेत्र में हो रहे फ़र्जीवाड़े को रोकने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक शैक्षिक न्यायाधिकरण (Educational Tribunal) की स्थापना शीघ्र की जाए, भारत केंद्रित पाठ्यक्रम का पुनरावलोकन अतिशीघ्र किया जाए, स्वावलंबी शिक्षा को देखते हुए कृषि विज्ञान शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में अतिशीघ्र जोड़ा जाए, राष्ट्रीय एकात्मता को बनाए रखने हेतु प्रत्येक राज्य की भाँति तमिलनाडू राज्य में भी जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जाएं, शिक्षा मंत्रालय को सामाजिक कल्याण, अल्पसंख्यक, महिला एवं बाल कल्याण जैसे विभागों के साथ समन्वय में काम करना चाहिए ताकि छात्रों से संबंधित विषय पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।

इसी के साथ साथ कोरोना की परिस्थिति के दौरान राज्य विश्वविद्यालयों एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के सत्र निजी शैक्षणिक संस्थानों की तुलना में पीछे रह गए है। इस समस्या के समाधान हेतु शैक्षणिक कैलेण्डर बनाया जाए ।अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एवं जामिया मिलिया इसलामिया में अनुसूचित जाति व जनजाति को संविधान सम्मत आरक्षण उपलब्ध कराया जाए, योग एवं आयुर्वेद को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए आदि मुख्य सुझावों को सम्मिलित किया है।

अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी ने कहा कि,” पिछले दो वर्षों में कोरोना के कारण जिन समस्याओं से शिक्षा क्षेत्र जूझ रहा है उनके समाधान को प्रतिनिधि मण्डल ने शिक्षा मंत्री के समक्ष रखा है। शिक्षा मंत्री ने सभी विषयों का संज्ञान लिया एवं जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया है ।”प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, सभी राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय मीडिया संयोजक एवं डुसु अध्यक्ष उपस्थित रहे।