छत्तीसगढ़
बिलासपुर : कृषि मजदूर न्याय योजना लागू करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य
बिलासपुर| राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि मजदूरों (खेतीहर मजदूरों) के लिए भूमिहीन राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरूआत की है जो कि भूमिहीन कृषि मजदूरों के किये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी. इस प्रकार भूमिहीन कृषि मजदूरों के हित में लागू की गयी यह योजना पूरे देश में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की गई है. इस योजना के तहत् राज्य के सभी पंचायतों में ग्रामीण कृषि मजदूरों का पंजीयन प्रारंभ हो गया है। इस योजना से पूरे प्रदेश में के लगभग 10 लाख से अधिक भूमिहीन ग्रामीण कृषि मजदूरों को लाभ होगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश राज्य शासन द्वारा प्रत्येक भूमिहीन कृषि मजदूरों के परिवार के मुखिया को प्रतिवर्ष 6 हजार रूपये सीधे उसके बैंक खाते में जमा कराये जायेंगे। इस योजना के अनुसार पंजीकृत कृषि मजदूर परिवारों को इसी वर्ष से यह राशि प्राप्त होना प्रारंभ हो जायेगी। राज्य के भूमिहीन गरीब कृषि मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में एक नई शुरूआत हो रही है। इससे गरीब परिवारों को आर्थिक लाभ होगा। और उनके जीवन में बदलाव की पृष्ठभूमि तैयार होगी। इससे राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी।
राज्य शासन द्वारा प्रदेश के किसानों के हित में बहुत से कदम उठाये गये है। इसी प्रक्रिया में भूमिहीन ग्रामीण किसानों के लिये यक एक अनुठा प्रयास है।राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को निर्धारित समयावधि 30 नवम्बर 2021 तक अपने ग्राम पंचायत में ‘‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के पोर्टल में पंजीयन कराना होगा। कृषि मजदूर परिवार के मुखीया को आधार कार्ड बैंक पास बुक जैसे आवश्यक अभिलेख की छायाप्रतियाॅ के साथ अपना आवेदन ग्राम पंचायत के सचिव के पास उपलब्ध कराना होगा। सभी आवेदनों में कृषि मजदूर परिवार के मुखिया का मोबाईल नंबर भी दर्शाना होगा इन आवेदनों की पावती भी प्रदान की जावेगी।
छत्तीसगढ़
‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ : सीएम साय ने कहा – गौ संरक्षण जनभागीदारी से ही बनेगा जनआंदोलन

गौमाता भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक कृषि और पर्यावरण संरक्षण की आधारशिला है। गौ संरक्षण पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। जब प्रत्येक परिवार गौसेवा और संरक्षण का संकल्प लेगा, तभी यह अभियान जनआंदोलन का स्वरूप ले सकेगा। ये बातें मुख्यमंत्री साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित गौ सेवा संगम एवं गौ विज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कही।
इस अवसर पर सीएम ने प्रदेशव्यापी ‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ किया तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए संचालित किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने गौ विज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर पुरस्कार भी प्रदान किए।
छत्तीसगढ़
“सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सुनेगी…”, सर्वदलीय बैठक खत्म होते ही किरण रिजिजू का पहला बयान, कल पेश होगा वंदे मातरम् बिल

संसद के मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक ख़त्म हो गई है। इस बैठक के ख़त्म होते ही केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि, अच्छे माहौल में यह बैठक हुई। सभी ने इस बैठक में अपनी बात रखी। संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक के बाद मिडिया को दिए अपने पहले बयान में कहा कि, सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सत्र के दौरान सुनेगी। इसके अलावा बागी सांसदों को बैठक में बुलाये जाने को लेकर उन्होंने कहा कि, नियमों के मुताबिक़ ही उन्हें बुलाया गया है।
बता दें कि, रविवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद में व्यवधान पैदा करने से किसी को राजनीतिक लाभ नहीं मिलता, बल्कि इससे जनता के पैसे और समय की बर्बादी होती है।
छत्तीसगढ़
सीएम साय ने अधिकारियों को किया अलर्ट, बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने के निर्देश…

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर और जांजगीर-चांपा जिलों में हुई अत्यधिक वर्षा एवं जलभराव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक प्रभावित एवं जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर राहत और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाएँ बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराई जाएँ। साथ ही जलनिकासी की त्वरित व्यवस्था, क्षतिग्रस्त मार्गों की शीघ्र बहाली तथा जनसुविधाओं को जल्द सामान्य करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
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