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छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य हुआ कंगाल, रमन–भूपेश में छिड़ी सियासी जंग

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रायपुर. पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह और सीएम भूपेश बघेल के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है. ‘डिपॉजिट’ पर सियासी वार-पलटवार जारी है. सीएम बघेल ने ट्वीट कर कहा कि चिंतित हूं डॉक्टर साहब! कहीं आप स्मृतिलोप के शिकार तो नहीं हो गए हैं? यूपी रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान भी सीएम बघेल ने डॉ रमन सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि निगम मंडलों की राशि राज्य सरकार के खाते में जमा करने रमन सिंह के ट्वीट पर बोले कि रमन सिंह की सरकार में भी 2013 में इस तरह का आर्डर जारी हो चुका है.

उसके कार्यकाल में भी सारे विभागों के डिपॉजिट जमा किए गए थे. रमन सिंह का ट्विटर हैंडल जो चला रहे हैं या तो वो रमन सिंह जी से पूछते नहीं या फिर रमन सिंह की याददाश्त कम हो गई है. 15 साल सत्ता में रहे यह एक सार्वजनिक प्रक्रिया है. जो मध्यप्रदेश शासन काल से चली आ रही है. भाजपा सरकार में भी हुआ. अब हमारी सरकार में ही भी यह प्रक्रिया चल रही है. जनवरी-फरवरी महीने में इस तरह प्रक्रिया की जाती है. ताकि सारी चीजें व्यवस्थित हों. 

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बता दें कि सरकारी खाते में राशि जमा करने के आदेश पर पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह ने एक बार से राज्य सरकार पर तीखा तंज कसा. डॉ रमन सिंह ने राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश की कॉपी को टैग करते हुए ट्वीट कर कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार दिवालिया हो गई है? शायद ही किसी राज्य में ऐसा होता हो कि निगम मंडलों में इमरजेंसी के लिए जमा राशि को सरकार के डिपॉजिट में जमा करने कहा जाए. 3 साल में 51000 करोड़ से अधिक का कर्ज फिर भी यही स्थिति. भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम बना दिया है.

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चिंतित हूं डॉक्टर साहब! कहीं आप स्मृतिलोप के शिकार तो नहीं हो गए हैं? https://t.co/TgerlnI8gg pic.twitter.com/XeGVjCNGUM

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) January 27, 2022

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छत्तीसगढ़

‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ : सीएम साय ने कहा – गौ संरक्षण जनभागीदारी से ही बनेगा जनआंदोलन

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गौमाता भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक कृषि और पर्यावरण संरक्षण की आधारशिला है। गौ संरक्षण पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। जब प्रत्येक परिवार गौसेवा और संरक्षण का संकल्प लेगा, तभी यह अभियान जनआंदोलन का स्वरूप ले सकेगा। ये बातें मुख्यमंत्री साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित गौ सेवा संगम एवं गौ विज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कही।

इस अवसर पर सीएम ने प्रदेशव्यापी ‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ किया तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए संचालित किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने गौ विज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर पुरस्कार भी प्रदान किए।

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छत्तीसगढ़

“सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सुनेगी…”, सर्वदलीय बैठक खत्म होते ही किरण रिजिजू का पहला बयान, कल पेश होगा वंदे मातरम् बिल

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संसद के मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक ख़त्म हो गई है। इस बैठक के ख़त्म होते ही केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि, अच्छे माहौल में यह बैठक हुई। सभी ने इस बैठक में अपनी बात रखी। संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक के बाद मिडिया को दिए अपने पहले बयान में कहा कि, सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सत्र के दौरान सुनेगी। इसके अलावा बागी सांसदों को बैठक में बुलाये जाने को लेकर उन्होंने कहा कि, नियमों के मुताबिक़ ही उन्हें बुलाया गया है।

बता दें कि, रविवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद में व्यवधान पैदा करने से किसी को राजनीतिक लाभ नहीं मिलता, बल्कि इससे जनता के पैसे और समय की बर्बादी होती है।

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छत्तीसगढ़

सीएम साय ने अधिकारियों को किया अलर्ट, बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने के निर्देश…

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर और जांजगीर-चांपा जिलों में हुई अत्यधिक वर्षा एवं जलभराव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक प्रभावित एवं जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर राहत और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करे।


मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाएँ बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराई जाएँ। साथ ही जलनिकासी की त्वरित व्यवस्था, क्षतिग्रस्त मार्गों की शीघ्र बहाली तथा जनसुविधाओं को जल्द सामान्य करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

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