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छत्तीसगढ़: ज़िला पंचायत CEO समेत 15 वन अधिकारी-कर्मचारी निलंबित

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रायपुर।  छत्तीसगढ़ विधानसभा में सदन की कार्यवाही जारी है इस बीच आज पुलिया और स्टॉपडेम निर्माण में अनियमितता का मामला उठाया गया। मरवाही वन मंडल में निर्माण हो रहा था, विधायक गुलाब कमरो ने ध्यानाकर्षण के ज़रिए यह मामला उठाया, जिसके बाद पंचायत मंत्री टी एस सिंहदेव ने इसे गड़बड़ी मानते हुए सदन में 14 वन अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने की घोषणा कर दी। साथ ही ज़िला पंचायत सीईओ गजेंद्र ठाकुर के निलंबन की भी घोषणा की गई है। इनके अलावा गड़बड़ी करने वाले एक तत्कालीन डीएफओ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की अनुशंसा समन्वय में भेजी जाएगी।

वहीं आज सदन में भाजपा के कृष्णमूर्ति बांधी ने किसानों की मौत का मामला उठाया और पूछा कि जनवरी 2019 से फरवरी 2022 तक कितने किसानों ने आत्महत्या की है और आत्महत्या करने पर शासन द्वारा कितनों को मुआवजा दिया गया है ?

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विधायक कृष्णमूर्ति बांधी के जवाब में मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ में तीन साल में कुल 570 किसानों ने की आत्महत्या की है, नेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने पूछा 570 किसानों के आत्महत्या का कारण क्या है? आखिर सारे किसान खुशहाल हैं तो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। क्या किसानों के लिये मुआवजा राशि के लिए नियम बनाएंगे?

मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जवाब देते हुए सदन में कहा कि यह मुआवजा की श्रेणी में नहीं आता, मुआवजा का प्रावधान नहीं है, कहीं कहीं पर विशेषाधिकार के रूप में देते हैं। लगातार तीन वर्षों में किसानों का कर्जा माफ, सिंचाई कर्ज माफ, धान खरीदी 2500 सौ रुपये देने के कारण किसानों की आत्महत्या में कमी आई है। बीजेपी की सरकार के अपेक्षा हमारी सरकार में आत्महत्या के मामलों में कमी आई है।

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वहीं आज कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सदन में स्थगन प्रस्ताव लाया गया लेकिन स्थगन प्रस्ताव को अध्यक्ष ने अग्राह्य कर दिया। जिसके बाद भाजपा ने किया शोरशराबा और नारेबाजी की और इस दौरान सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित की गई।

एक्सप्रेस वे में अनियमितता और विभाग की कार्रवाई का मुद्दा भी उठा, विधायक शिवरतन शर्मा ने मुद्दा उठाया था, मामले में मंत्री के जवाब के बाद सदन में पक्ष-विपक्ष के बीच खूब शोरगुल हुआ।

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‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ : सीएम साय ने कहा – गौ संरक्षण जनभागीदारी से ही बनेगा जनआंदोलन

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गौमाता भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक कृषि और पर्यावरण संरक्षण की आधारशिला है। गौ संरक्षण पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। जब प्रत्येक परिवार गौसेवा और संरक्षण का संकल्प लेगा, तभी यह अभियान जनआंदोलन का स्वरूप ले सकेगा। ये बातें मुख्यमंत्री साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित गौ सेवा संगम एवं गौ विज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कही।

इस अवसर पर सीएम ने प्रदेशव्यापी ‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ किया तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए संचालित किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने गौ विज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर पुरस्कार भी प्रदान किए।

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“सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सुनेगी…”, सर्वदलीय बैठक खत्म होते ही किरण रिजिजू का पहला बयान, कल पेश होगा वंदे मातरम् बिल

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संसद के मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक ख़त्म हो गई है। इस बैठक के ख़त्म होते ही केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि, अच्छे माहौल में यह बैठक हुई। सभी ने इस बैठक में अपनी बात रखी। संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक के बाद मिडिया को दिए अपने पहले बयान में कहा कि, सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सत्र के दौरान सुनेगी। इसके अलावा बागी सांसदों को बैठक में बुलाये जाने को लेकर उन्होंने कहा कि, नियमों के मुताबिक़ ही उन्हें बुलाया गया है।

बता दें कि, रविवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद में व्यवधान पैदा करने से किसी को राजनीतिक लाभ नहीं मिलता, बल्कि इससे जनता के पैसे और समय की बर्बादी होती है।

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सीएम साय ने अधिकारियों को किया अलर्ट, बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने के निर्देश…

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर और जांजगीर-चांपा जिलों में हुई अत्यधिक वर्षा एवं जलभराव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक प्रभावित एवं जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर राहत और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करे।


मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाएँ बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराई जाएँ। साथ ही जलनिकासी की त्वरित व्यवस्था, क्षतिग्रस्त मार्गों की शीघ्र बहाली तथा जनसुविधाओं को जल्द सामान्य करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

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