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ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कसेगा शिकंजा : अब बार-बार गलती की तो License और RC दोनों होंगे रद्द, गडकरी का बड़ा ऐलान
Automobile Desk : देश की सड़कों पर लगातार बढ़ रहे हादसों और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी को लेकर केंद्र सरकार अब कड़े रुख में नजर आ रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari) ने ट्रैफिक व्यवस्था में एक व्यापक और बुनियादी बदलाव की घोषणा की है। सरकार जल्द ही देश में ‘निगेटिव पॉइंट सिस्टम’ (Negative Point System) लागू करने की तैयारी में है। इस नए नियम के तहत बार-बार सड़क सुरक्षा नियमों को तोड़ने वाले चालकों पर न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि उनके ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC) भी रद्द किया जा सकता है।
सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि केवल चालान काटने से सड़क हादसों में कमी नहीं आ रही है, इसलिए प्रशासनिक स्तर पर कड़े कदम उठाना अनिवार्य हो गया है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत जब भी कोई चालक सिग्नल तोड़ना, ओवरस्पीडिंग या लापरवाही से वाहन चलाने जैसी गलती करेगा, तो उसके ड्राइविंग रिकॉर्ड और वाहन दस्तावेज से अंक कट जाएंगे। यह प्रक्रिया ग्रेडेड आधार पर काम करेगी। जैसे ही किसी व्यक्ति के कटे हुए पॉइंट एक निर्धारित सीमा को पार करेंगे, संबंधित अथॉरिटी को उसका लाइसेंस निलंबित या हमेशा के लिए निरस्त करने का कानूनी अधिकार मिल जाएगा।
सरकार ने इस नई व्यवस्था में केवल सख्ती ही नहीं रखी है, बल्कि नियम-कायदों का पालन करने वाले अनुशासित चालकों के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान भी किया है। जिनका ड्राइविंग ट्रैक रिकॉर्ड पूरी तरह साफ और बेहतर होगा, उन्हें बीमा कंपनियों द्वारा वाहन इंश्योरेंस के प्रीमियम में सीधी छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य वित्तीय लाभ भी मिल सकते हैं। सरकार की मंशा एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की है जहां जिम्मेदार चालकों को पुरस्कृत किया जाए और आदतन नियम तोड़ने वालों पर लगाम कसी जा सके।
सड़क हादसों के आंकड़ों पर चिंता जताते हुए गडकरी ने कहा कि देश में हर साल करीब 5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें लगभग 1.80 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। इनमें सबसे दुखद पहलू यह है कि जान गंवाने वालों में अधिकांश 18 से 36 वर्ष की आयु के युवा होते हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए वाहन सुरक्षा मानकों में भी बड़े सुधार किए जा रहे हैं। अक्टूबर 2027 से ‘भारत NCAP 2.0’ लागू किया जाएगा, जिसके तहत गाड़ियों की क्रैश टेस्टिंग और सेफ्टी फीचर्स का गहन मूल्यांकन होगा। गडकरी के अनुसार, भारत में वाहनों की सेफ्टी टेस्टिंग ग्लोबल मानकों की तुलना में बेहद किफायती है, जहां वैश्विक स्तर पर ढाई करोड़ रुपये तक का खर्च आता है, वहीं भारत में यह प्रक्रिया बहुत कम लागत में पूरी हो जाती है।
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राहुल गांधी पर सांसद वीडी शर्मा का प्रहार, बोले- छोटी और ओछी राजनीति करते हैं नेता प्रतिपक्ष
भाजपा सांसद एवं राष्ट्रीय संकुल संयोजक वीडी शर्मा अपने दो दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे। इस दौरान स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने ‘चौकीदार चोर है’ टिप्पणी मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर प्रतिक्रिया दी। वीडी शर्मा ने कहा कि सत्ता पक्ष या विपक्ष के नेता का अपना एक व्यक्तित्व होता है, लेकिन राहुल गांधी का क्या व्यक्तित्व है? उन्होंने कहा कि राजनीति में छोटी और ओछी राजनीति करने वाले राहुल गांधी हैं।
वीडी शर्मा का भाजपा नेताओं ने किया स्वागत
सांसद वीडी शर्मा के रायपुर पहुंचते ही एयरपोर्ट पर भाजपा प्रदेश महामंत्री द्वय यशवंत जैन एवं डॉ. नवीन मार्कंडेय ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर सत्कार विभाग के प्रदेश संयोजक आकाश विग, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा, भाजपा प्रदेश मीडिया सह-संयोजक गोविंदा गुप्ता सहित भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे।
सेवा संकल्प अभियान को लेकर होगी बड़ी बैठक
सेवा संकल्प अभियान को लेकर बुधवार को आयोजित बैठक में अभियान की 13 टोलियां शामिल होंगी। बैठक में जनसंवाद और सामाजिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर संगठन की तैयारियों पर भी चर्चा होगी।
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छत्तीसगढ़ में पटवारियों के 200 पदों पर सीधी भर्ती की मंजूरी, 26 जिलों में होगी नियुक्ति
छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश में पटवारी के 200 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दे दी है। शासन की ओर से 6 सितंबर 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, जिलों में स्वीकृत रिक्त पदों पर भर्ती सेवा भर्ती नियमों के अनुरूप की जाएगी। इतिहास
पटवारी भर्ती छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) के माध्यम से चयन मंडल द्वारा आयोजित की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया CG Vyapam के पोर्टल पर भर्ती प्रस्ताव की प्रविष्टि के बाद शुरू होगी।
26 जिलों में इतने पदों पर होगी भर्ती
शासन के आदेश के अनुसार सबसे अधिक 15-15 पद सारंगढ़-बिलाईगढ़, गरियाबंद, बालोद, बेमेतरा और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिलों में हैं। वहीं अन्य जिलों में पदों का वितरण इस प्रकार है।
जिला पद
बलौदाबाजार-भाटापारा 5
सारंगढ़-बिलाईगढ़ 15
गरियाबंद 15
धमतरी 4
महासमुंद 5
दुर्ग 3
बालोद 15
बेमेतरा 15
राजनांदगांव 8
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 15
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी 10
कबीरधाम (कवर्धा) 10
कोंडागांव 2
उत्तर बस्तर कांकेर 10
नारायणपुर 2
सुकमा 2
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही 5
मुंगेली 5
कोरबा 7
रायगढ़ 6
जांजगीर-चांपा 7
सक्ती 10
बलरामपुर-रामानुजगंज 10
जशपुर 8
कोरिया 2
मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 4
कुल 200
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बंगाल में एक साल के अंदर RSS के 1000 स्कूल खुलेंगे, ‘वंदे मातरम’ गाने में आनाकानी की तो सरकारी सहायता बंद
पश्चिम बंगाल के CM शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को यह घोषणा की है कि बंगाल में अगले एक साल के भीतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की शिक्षा शाखा ‘विद्या भारती’ के जरिए कम से कम 1,000 नए स्कूल खोले जाएंगे और मदरसा शिक्षा के लिए कोई अलग प्रशासन नहीं होगा. मुख्यमंत्री ने खास तौर पर मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना में स्कूलों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया.
कोलकाता में रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ़ कल्चर में विद्या भारती की 74वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुरुवार को CM शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि नए स्कूल हर जिले, नगरपालिका और पंचायत में खोले जाएंगे. राजनीति
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि एक साल में 1000 आरएसएस-संबद्ध स्कूल खोले जाएंगे. फिलहाल बंगाल में विद्या भारती के 313 स्कूल चल रहे हैं. जबकि पूरे देश में विद्या भारती के 12,000 से ज्यादा स्कूल और 10,000 बाल संस्कार केंद्र संचालित हैं. उन्होंने विशेष रूप से संगठन से मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना में अपनी मौजूदगी बढ़ाने का आग्रह किया.
CM शुभेंदु ने एक बड़े प्रशासनिक बदलाव का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि राज्य के चार शिक्षा विभागों- स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और अल्पसंख्यक/मदरसा शिक्षा- को मिलाकर एक ही विभाग बना दिया जाए.
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