छत्तीसगढ़
नक्सल प्रभावित बस्तर और आदिवासी बहुल सरगुजा के 221 सड़कों का हुआ संधारण एवं नवीनीकरण
छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की उपलब्धियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी ने ट्वीट कर प्रशंसा की है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत अब तक 16,297 किमी सड़कों का निर्माण हो चुका है। प्रदेश में अब तक 2589 सड़कें और 357 पुलों का निर्माण हुआ है। योजना में 9602 करोड़ रूपए के बजट का प्रावधान है, जिसमें से अब तक 8736 करोड़ रूपए का व्यय किया जा चुका है। राज्य को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – 3 के तहत प्रथम स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसे पूर्ण करने में छत्तीसगढ़ अग्रणी रहा।
मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान भी आमजनों से सीधा संवाद किया। आमजनों से हुई चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री को ग्रामीण अंचल की सड़कों से जुड़ी प्रतिक्रियाएं मिली। इन प्रतिक्रियाओं के आधार पर उन्होंने अधिकारियों को सड़कों के रखरखाव और मरम्मत का कार्य समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसकी सतत समीक्षा भी की गई। परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांव तक आवागमन के लिए सड़कें बेहतर हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य शासन से इस योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के संधारण के लिए सर्वाधिक 700 करोड़ रूपए का बजट मिला। वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य 6000 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 5436 किलोमीटर के नवीनीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है।
उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मिली 271 करोड़ की प्रोत्साहन राशिवर्ष 2019-20 और 2020-21 में राज्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर केंद्र से वित्तीय प्रोत्साहन राशि के रूप में 271 करोड़ रूपए भी प्राप्त हआ है। प्रदेश के अतिसंवेदनशील नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों के संधारण और नवीनीकरण कार्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। बस्तर की 231 किलोमीटर की 75 सड़कों का 37 करोड़ रूपए की लागत से संधारण किया गया है। इसी तरह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सरगुजा संभाग की 146 सड़कें, जिनकी लंबाई 560 किलोमीटर है, उनका संधारण 90 करोड़ रूपए की लागत से किया गया। अति नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिला अंतर्गत पूर्व में कोई भी नवीनीकरण के कार्य नहीं हुए थे, वहां भी सड़क निर्माण के बाद पहली बार 10.50 किलोमीटर लंबी 4 सड़कों के नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में नवीनकरण कार्य के लिए 2915 किलोमीटर लम्बी 782 सड़कों के संधारण के लिए 779 करोड़ रूपए की राशि प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों में नवीनीकरण कार्य के लिए नियमित रूप से राज्य शासन द्वारा बजट उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप नवीनीकरण कार्य में देश में अग्रणी स्थान पर है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों का संधारण और रखरखाव का दायित्व राज्य सरकार का रहता है। भारत सरकार द्वारा इसके लिए कोई भी राशि नहीं दी जाती है। इस संबंध में भारत सरकार को भी केन्द्रांश दिये जाने का अनुरोध किया जाता रहा है। प्रदेश में योजना के प्रारंभ से अब तक कुल 8193 सड़कें लंबाई 40,234 किलोमीटर का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इन निर्मित सड़कों से 10,590 पात्र बसाहटें लाभान्वित हो चुकी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा निर्मित सड़कें ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए आवागमन का एक मात्र बारहमासी मार्ग होता है। ग्रामीणों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें जीवन रेखा के समान है।
प्रदेश में निर्मित सड़कों में से 3664 सड़कें लंबाई 17,577 किमी पांच वर्ष नियमित संधारण के अंतर्गत हैं, शेष सड़कों के निर्माण की पांच वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के बाद नवीनीकरण की स्थिति में हैं। अब तक कुल 5609 सड़कें जिनकी लंबाई 22,700 किलोमीटर का नवीनीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
छत्तीसगढ़
‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ : सीएम साय ने कहा – गौ संरक्षण जनभागीदारी से ही बनेगा जनआंदोलन

गौमाता भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक कृषि और पर्यावरण संरक्षण की आधारशिला है। गौ संरक्षण पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। जब प्रत्येक परिवार गौसेवा और संरक्षण का संकल्प लेगा, तभी यह अभियान जनआंदोलन का स्वरूप ले सकेगा। ये बातें मुख्यमंत्री साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित गौ सेवा संगम एवं गौ विज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कही।
इस अवसर पर सीएम ने प्रदेशव्यापी ‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ किया तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए संचालित किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने गौ विज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर पुरस्कार भी प्रदान किए।
छत्तीसगढ़
“सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सुनेगी…”, सर्वदलीय बैठक खत्म होते ही किरण रिजिजू का पहला बयान, कल पेश होगा वंदे मातरम् बिल

संसद के मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक ख़त्म हो गई है। इस बैठक के ख़त्म होते ही केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि, अच्छे माहौल में यह बैठक हुई। सभी ने इस बैठक में अपनी बात रखी। संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक के बाद मिडिया को दिए अपने पहले बयान में कहा कि, सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सत्र के दौरान सुनेगी। इसके अलावा बागी सांसदों को बैठक में बुलाये जाने को लेकर उन्होंने कहा कि, नियमों के मुताबिक़ ही उन्हें बुलाया गया है।
बता दें कि, रविवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद में व्यवधान पैदा करने से किसी को राजनीतिक लाभ नहीं मिलता, बल्कि इससे जनता के पैसे और समय की बर्बादी होती है।
छत्तीसगढ़
सीएम साय ने अधिकारियों को किया अलर्ट, बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने के निर्देश…

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर और जांजगीर-चांपा जिलों में हुई अत्यधिक वर्षा एवं जलभराव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक प्रभावित एवं जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर राहत और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाएँ बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराई जाएँ। साथ ही जलनिकासी की त्वरित व्यवस्था, क्षतिग्रस्त मार्गों की शीघ्र बहाली तथा जनसुविधाओं को जल्द सामान्य करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
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