40th National Games : नितिन नामदेव, रायपुर. छत्तीसगढ़ में लंबे प्रयासों के बाद पहली बार नेशनल गेम्स का आयोजन हो सकता है. इस मेगा ईवेंट की मेजबानी के लिए राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है. सीएम साय की अध्यक्षता में सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस में शनिवार को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की बैठक हुई. आयोजन की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं सरकार का फोकस प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने पर है. बैठक में संघ के उपाध्यक्ष, मंत्री केदार कश्यप समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे.

बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. प्रदेश के गांवों, वनांचलों और दूरस्थ क्षेत्रों में अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं. आवश्यकता है कि उनकी समय पर पहचान कर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक संसाधन और आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएं. राज्य सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है. प्रदेश में खेल अधोसंरचना का विस्तार करने के साथ खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए संसाधनों और अवसरों की कमी नहीं होने दी जाएगी.

ओलंपिक संघ और राज्य शासन के बीच बेहतर होगा समन्वय
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ और राज्य शासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा. खेल संघों से जुड़े विषयों, उनकी आवश्यकताओं और शासन स्तर पर जरूरी प्रक्रियाओं को अधिक सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को विशेष रूप से छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के साथ समन्वय की जिम्मेदारी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि इससे खेल संघों की आवश्यकताओं और विभिन्न प्रस्तावों पर शासन स्तर पर प्रभावी समन्वय सुनिश्चित हो सकेगा. उन्होंने कहा कि खेलों के विकास से जुड़े विषयों का समयबद्ध समाधान हो और खिलाड़ियों को योजनाओं और सुविधाओं का पूरा लाभ मिले, इसके लिए शासन और खेल संगठनों के बीच निरंतर संवाद आवश्यक है.

40वें नेशनल गेम्स की मेजबानी के लिए प्रयास करेगा छत्तीसगढ़
बैठक में 40वें नेशनल गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में कराने के विषय पर भी विस्तार से चर्चा हुई. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश में खेल अधोसंरचना के विस्तार के साथ अब बड़े राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी की दिशा में भी गंभीरता से आगे बढ़ने का समय है. 40वें नेशनल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ को दिलाने के लिए शासन स्तर पर आवश्यक प्रयास किए जाएंगे.

Automobile Desk : देश की सड़कों पर लगातार बढ़ रहे हादसों और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी को लेकर केंद्र सरकार अब कड़े रुख में नजर आ रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari) ने ट्रैफिक व्यवस्था में एक व्यापक और बुनियादी बदलाव की घोषणा की है। सरकार जल्द ही देश में ‘निगेटिव पॉइंट सिस्टम’ (Negative Point System) लागू करने की तैयारी में है। इस नए नियम के तहत बार-बार सड़क सुरक्षा नियमों को तोड़ने वाले चालकों पर न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि उनके ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC) भी रद्द किया जा सकता है।

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि केवल चालान काटने से सड़क हादसों में कमी नहीं आ रही है, इसलिए प्रशासनिक स्तर पर कड़े कदम उठाना अनिवार्य हो गया है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत जब भी कोई चालक सिग्नल तोड़ना, ओवरस्पीडिंग या लापरवाही से वाहन चलाने जैसी गलती करेगा, तो उसके ड्राइविंग रिकॉर्ड और वाहन दस्तावेज से अंक कट जाएंगे। यह प्रक्रिया ग्रेडेड आधार पर काम करेगी। जैसे ही किसी व्यक्ति के कटे हुए पॉइंट एक निर्धारित सीमा को पार करेंगे, संबंधित अथॉरिटी को उसका लाइसेंस निलंबित या हमेशा के लिए निरस्त करने का कानूनी अधिकार मिल जाएगा।

सरकार ने इस नई व्यवस्था में केवल सख्ती ही नहीं रखी है, बल्कि नियम-कायदों का पालन करने वाले अनुशासित चालकों के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान भी किया है। जिनका ड्राइविंग ट्रैक रिकॉर्ड पूरी तरह साफ और बेहतर होगा, उन्हें बीमा कंपनियों द्वारा वाहन इंश्योरेंस के प्रीमियम में सीधी छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य वित्तीय लाभ भी मिल सकते हैं। सरकार की मंशा एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की है जहां जिम्मेदार चालकों को पुरस्कृत किया जाए और आदतन नियम तोड़ने वालों पर लगाम कसी जा सके।

सड़क हादसों के आंकड़ों पर चिंता जताते हुए गडकरी ने कहा कि देश में हर साल करीब 5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें लगभग 1.80 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। इनमें सबसे दुखद पहलू यह है कि जान गंवाने वालों में अधिकांश 18 से 36 वर्ष की आयु के युवा होते हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए वाहन सुरक्षा मानकों में भी बड़े सुधार किए जा रहे हैं। अक्टूबर 2027 से ‘भारत NCAP 2.0’ लागू किया जाएगा, जिसके तहत गाड़ियों की क्रैश टेस्टिंग और सेफ्टी फीचर्स का गहन मूल्यांकन होगा। गडकरी के अनुसार, भारत में वाहनों की सेफ्टी टेस्टिंग ग्लोबल मानकों की तुलना में बेहद किफायती है, जहां वैश्विक स्तर पर ढाई करोड़ रुपये तक का खर्च आता है, वहीं भारत में यह प्रक्रिया बहुत कम लागत में पूरी हो जाती है।

भाजपा सांसद एवं राष्ट्रीय संकुल संयोजक वीडी शर्मा अपने दो दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे। इस दौरान स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने ‘चौकीदार चोर है’ टिप्पणी मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर प्रतिक्रिया दी। वीडी शर्मा ने कहा कि सत्ता पक्ष या विपक्ष के नेता का अपना एक व्यक्तित्व होता है, लेकिन राहुल गांधी का क्या व्यक्तित्व है? उन्होंने कहा कि राजनीति में छोटी और ओछी राजनीति करने वाले राहुल गांधी हैं।

वीडी शर्मा का भाजपा नेताओं ने किया स्वागत
सांसद वीडी शर्मा के रायपुर पहुंचते ही एयरपोर्ट पर भाजपा प्रदेश महामंत्री द्वय यशवंत जैन एवं डॉ. नवीन मार्कंडेय ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर सत्कार विभाग के प्रदेश संयोजक आकाश विग, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा, भाजपा प्रदेश मीडिया सह-संयोजक गोविंदा गुप्ता सहित भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे।

सेवा संकल्प अभियान को लेकर होगी बड़ी बैठक
सेवा संकल्प अभियान को लेकर बुधवार को आयोजित बैठक में अभियान की 13 टोलियां शामिल होंगी। बैठक में जनसंवाद और सामाजिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर संगठन की तैयारियों पर भी चर्चा होगी।