कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में पुलिस और आबकारी की टीम पर हमला करने वाले 24 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि, इसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। 29 दिसबंर को शराब बनाने वाले ग्रामीणों ने पुलिस व आबकारी की टीम पर दौड़ा-दौड़ाकर हमला किया था। मामाला सिंघनपुरी थाना क्षेत्र का है।

मिली जानकारी के अनुसार, शराब बनाने वाले ग्रामीणों ने पुलिस व आबकारी की टीम पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा था। हमला उस वक्त हुआ, जब टीम कार्रवाई कर लौट रही थी। खास बात यह है कि हमला करने वालों में महिलाएं भी शामिल थे। शासकीय कार्य मे बाधा डालने, मारपीट और बलवा के तहत कार्रवाई की गई थी। इसके बाद सभी को रिमांड पर भेजा गया। गिरफ्तार करने में पुलिस की बड़ी बल गांव पहुंची थी। यह घटना सिंघनपुरी थाना के नवागांव की है।

कवर्धा। कवर्धा जिले के भागुटोला गाँव में एक ही परिवार के 9 लोग फूट प्वाइजनिंग के शिकार हो गए। इनमें से 4 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक, सभी परिवार वालों ने रात में बांस पिकरी की सब्जी खाई थी। उसके बाद सभी सो गए देर रात दो बजे अचानक सभी की तबीयत बिगड़ी शुरू हो गई। लोगों की हालत बिगड़ती देख सभी को सुबह 4 बजे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीमारों में बुजुर्ग और बच्चे दोनों शामिल है। सभी का इलाज किया जा रहा है, फिलहाल बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

बिलासपुर। बिलासपुर तहसील न्यायालय से नामांतरण के 1200 से अधिक प्रकरण विलोपित करने के मामले को राजस्व सचिव नीलम नामदेव एक्का ने संज्ञान में ले लिया है। उन्होंने इस मामले में जांच बिठा दी है और जल्द ही जांच रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है। बिलासपुर से शिकायकर्ता की अलावा बहुत सारे किसानों ने बताया था कि तहसीलदार रमेश कुमार मोर ने मोपका, मंगला, परसदा व जूना बिलासपुर सहित अपने प्रभार क्षेत्र के लगभग 1200 नामांतरण मामले को विलोपित कर दिया है।

उन्होंने प्रकरणों को नामांतरण की आवश्यकता नहीं होने का ऑनलाइन में नोटसीट में लिख कर विलोपित कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने को बचाने के लिए उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग में राज्य शासन को नामांतरण की फर्जी आँकड़े बनाकर जानकारी दे दी है। तहसीलदार रमेश कुमार मोर के पहले भी तहसील कार्यालय में पूर्व में पदस्थ नारायण गबेल के कारनामें भी कम नहीं रहे हैं। उनके तबादले के बाद आए रमेश कुमार मोर की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे है। अब ये १२०० किसानों को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सरकार में इन्होंने ज़मीन ख़रीद कर अपराध कर दिया। इनका केस ही ग़ायब हो गया है ऑनलाइन से। रायगढ़ की घटना की पुनर्वृत्ति न हो जाए। अधिवक्ता और पत्रकारों ने आगामी मुख्यमंत्री के दौरा कार्यक्रम में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की बात कही है।