शिक्षा विभाग की प्रेस वार्ता में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और विभागीय सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने विभाग की ओर से किए जा रहे सुधारों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अभियान के तौर पर युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी की गई है।

विभाग के मुताबिक युक्तियुक्तकरण के जरिए 453 विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि स्कूलों के एकीकरण के जरिए उपलब्ध संसाधनों का बेहतर सदुपयोग किया गया है। इस प्रक्रिया में स्कूलों की संख्या कम करने के बजाय उनका समायोजन किया गया है।

शिक्षकों की पदोन्नति में पारदर्शिता
प्रेस वार्ता में मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि शिक्षक संवर्गों की पदोन्नति की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की गई है। वहीं, स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भी भर्ती की गई है। विभाग ने बताया कि प्रदेश में 5000 शिक्षकों की भर्ती चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। नियमित भर्तियां कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से की जाएंगी, जबकि संविदा पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में मेरिट को आधार बनाया जाएगा।

कंप्यूटर आधारित परीक्षा पर जोर
संविदा भर्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) का प्रावधान किया गया है। विभाग का कहना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने में मदद मिलेगी। भर्तीऔर नियुक्ति

1 अप्रैल से शुरू होगा नया शिक्षण सत्र
शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब प्रदेश के सभी स्कूलों के संचालन के लिए एक समान शैक्षणिक समय-सारिणी तैयार की जाएगी। विभाग के अनुसार नए शिक्षण सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से होगी। इससे पहले प्रदेश में नया शैक्षणिक सत्र सामान्य तौर पर 15 जून से शुरू होता था। नई व्यवस्था का उद्देश्य शैक्षणिक गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित करना और पूरे प्रदेश में स्कूल संचालन में एकरूपता लाना है।

इन अधिकारियों को मिली नई पदस्थापना
सौरभ सिंह ठाकुर (2017) — गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, बैकुंठपुर से उप संचालक, हाथी रिजर्व, सरगुजा, अंबिकापुर पद पर स्थानांतरण.
दिनेश कुमार पटेल (2018) — वन उप संरक्षक (प्रादेशिक), मोहला से उप संचालक, अचानकमार टाइगर रिजर्व, लोरमी पद पर स्थानांतरण.
गणेश यू. आर. (2019) — उप संचालक, अचानकमार टाइगर रिजर्व, बिलासपुर से वनमंडलाधिकारी, अनुसंधान एवं विस्तार वनमंडल, बिलासपुर पद पर स्थानांतरण. साथ ही संचालक, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व, बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार.
अभिनव कुमार (2021) — वन उप संरक्षक (प्रादेशिक), मुंगेली से वन उप संरक्षक (प्रादेशिक), मोहला पद पर स्थानांतरण.
एस. नवीन कुमार (2022) — संचालक, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर से वन उप संरक्षक (प्रादेशिक), पश्चिम भानुप्रतापपुर पद पर स्थानांतरण.
गौतम पादीभर (2023) — उप वनमंडलाधिकारी, गौरेला वनमंडल, मरवाही से उप संचालक, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर पद पर स्थानांतरण.
श्वेता कंबोज  (2023) — उप वनमंडलाधिकारी, अंबिकापुर वनमंडल से उप संचालक, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, बैकुंठपुर पद पर स्थानांतरण.
सुमेध संजय सुरवणे (2023) — उप वनमंडलाधिकारी, सुकमा वनमंडल से उप संचालक, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, बीजापुर पद पर स्थानांतरण.
तन्मय कौशिक (2023) — उप वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ वनमंडल से वन उप संरक्षक (प्रादेशिक), मुंगेली पद पर स्थानांतरण.
वन विभाग ने 2011 बैच की अधिकारी स्टायलो मंडावी को प्रभारी मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) के पद से मुक्त किया है. इसके साथ ही उन्हें इंद्रावती टाइगर रिजर्व, जगदलपुर के क्षेत्र निदेशक और मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक), जगदलपुर के अतिरिक्त प्रभार से भी मुक्त किया गया है. यह व्यवस्था उत्तम कुमार गुप्ता के कार्यभार ग्रहण करने के दिन से प्रभावी होगी.

आज एक नए औद्योगिक युग की ओर तेजी से अग्रसर है छत्तीसगढ़ राज्य। प्रदेश की इस परिवर्तनकारी यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जिनके सधे हुए नेतृत्व में राज्य सरकार निवेश, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक फैसले ले रही है। अपने दूरदर्शी सोच के साथ मुख्यमंत्री ने मुंगेली जिले के पथरिया तहसील अंतर्गत ग्राम चंद्रगढ़ी में भारत सरकार के मिनीरत्न उपक्रम बीईएमएल (भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड) के भारी मशीनरी निर्माण संयंत्र की स्थापना की। उनका यह निर्णय मुंगेली के साथ पूरे छत्तीसगढ़ के औद्योगिक भविष्य को नई दिशा देने वाला है।

79.70 एकड़ भूमि का आबंटन बना एक ऐतिहासिक निर्णय

राज्य मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 79.70 एकड़ शासकीय भूमि को रियायती दर पर बीईएमएल को आवंटित करने का निर्णय लिया है। यह भूमि बिलासपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम चंद्रगढ़ी में स्थित है जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। मुख्यमंत्री के इस फैसले ने मुंगेली को छत्तीसगढ़ के औद्योगिक मानचित्र पर एक नई और अलग पहचान दिलाई है।

प्रदेश का पहला हैवी अर्थ-मूविंग इक्विपमेंट प्लांट होगा बीईएमएल संयंत्र

बीईएमएल संयंत्र छत्तीसगढ़ का पहला हैवी अर्थ-मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र होगा जिसमे खनन और निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली अत्याधुनिक भारी मशीनों का निर्माण किया जाएगा। इस नई शुरुआत से छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक प्रतिस्पर्धा में मजबूती मिलेगी और प्रदेश को एक नई औद्योगिक पहचान प्राप्त होगी। कंपनीसमाचार

मुख्यमंत्री साय की दूरदर्शिता, कुशल नेतृत्व और उनके निर्णय लेने की क्षमता प्रदेश के विकास के हर आयाम मे दिखाई दे रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नीतियों के केंद्र बिंदु मे अक्सर स्थानीय युवाओं को अवसर, उद्योगों को प्रोत्साहन और राज्य को आत्मनिर्भर बनाना ही रहा है। बीईएमएल संयंत्र की स्थापना राज्य के मुखिया की इसी सोच का प्रमाण है जो इस बात को स्थापित करती है कि साय सरकार औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देते हुए रोजगार सृजन की दिशा में गंभीर है।