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खतरे में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम बघेल की विधानसभा सदस्यता? भतीजे के याचिका पर हाईकोर्ट का नोटिस, जानें मामला

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हाइलाइट्स
पूर्व सीएम भूपेश बघेल की विधानसभा सदस्यता पर आई मुसीबत
रायपुर हाई कोर्ट ने विधायक विजय बघेल की याचिका पर जारी किया नोटिस।
भूपेश बघेल पर नियमों के उल्लंघन के आरोप।

रायपुर : छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की पाटन विधानसभा सीट पर मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। पाटन विधानसभा का निर्वाचन नतीजा रद्द किए जाने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और ऑब्जर्वर को जवाब के लिए नोटिस जारी किया है। यह याचिका बीजेपी सांसद विजय बघेल की ने कोर्ट में दाखिल की थी। विजय बघेल की याचिका में कहा गया था कि विधानसभा चुनाव के दौरान भूपेश बघेल ने चुनाव प्रचार को लेकर नियमों का उल्लंघन किया था।

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दुर्ग सांसद विजय बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। जिसमें में यह कहा गया है कि पाटन विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था। विजय बघेल ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि चुनाव प्रचार थमने के बाद भी भूपेश बघेल के समर्थन में केसरा गांव में रैली निकाली गई थी।

कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे। विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस बल का भी दुरुपयोग किया था। इसको लेकर विजय बघेल ने कोर्ट में साक्ष्य भी पेश किए हैं। मोबाइल वीडियो भी कोर्ट के सामने पेश किए गए हैं।

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भूपेश बघेल को देना होगा नोटिस का जवाब!

सांसद विजय बघेल की याचिका 17 जनवरी को उच्च न्यायालय में पेश की गई। इस याचिका की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू ने की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता तारेंद्र कुमार झा ने अपनी बात रखी थी। याचिका में भूपेश बघेल और ऑब्जर्वर के अतिरिक्त केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य सरकार और जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग को भी पक्षकार बनाया गया है।

हाईकोर्ट ने जवाब के लिए पाटन से वर्तमान विधायक भूपेश बघेल और इलेक्शन ऑब्जर्वर को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई फरवरी के अंतिम सप्ताह में करेगा।

छत्तीसगढ़

‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ : सीएम साय ने कहा – गौ संरक्षण जनभागीदारी से ही बनेगा जनआंदोलन

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गौमाता भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक कृषि और पर्यावरण संरक्षण की आधारशिला है। गौ संरक्षण पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। जब प्रत्येक परिवार गौसेवा और संरक्षण का संकल्प लेगा, तभी यह अभियान जनआंदोलन का स्वरूप ले सकेगा। ये बातें मुख्यमंत्री साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित गौ सेवा संगम एवं गौ विज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कही।

इस अवसर पर सीएम ने प्रदेशव्यापी ‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ किया तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए संचालित किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने गौ विज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर पुरस्कार भी प्रदान किए।

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छत्तीसगढ़

“सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सुनेगी…”, सर्वदलीय बैठक खत्म होते ही किरण रिजिजू का पहला बयान, कल पेश होगा वंदे मातरम् बिल

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संसद के मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक ख़त्म हो गई है। इस बैठक के ख़त्म होते ही केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि, अच्छे माहौल में यह बैठक हुई। सभी ने इस बैठक में अपनी बात रखी। संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक के बाद मिडिया को दिए अपने पहले बयान में कहा कि, सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सत्र के दौरान सुनेगी। इसके अलावा बागी सांसदों को बैठक में बुलाये जाने को लेकर उन्होंने कहा कि, नियमों के मुताबिक़ ही उन्हें बुलाया गया है।

बता दें कि, रविवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद में व्यवधान पैदा करने से किसी को राजनीतिक लाभ नहीं मिलता, बल्कि इससे जनता के पैसे और समय की बर्बादी होती है।

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सीएम साय ने अधिकारियों को किया अलर्ट, बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने के निर्देश…

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर और जांजगीर-चांपा जिलों में हुई अत्यधिक वर्षा एवं जलभराव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक प्रभावित एवं जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर राहत और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करे।


मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाएँ बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराई जाएँ। साथ ही जलनिकासी की त्वरित व्यवस्था, क्षतिग्रस्त मार्गों की शीघ्र बहाली तथा जनसुविधाओं को जल्द सामान्य करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

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