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छत्तीसगढ़

Chhattisgarh Rail Projects: कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल लाइन परियोजना को मिली मंजूरी, खनिज विकास निधि से 300 करोड़ रुपये स्वीकृत

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रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 20वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न खनिज परियोजनाओं और अधोसंरचना कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की गई। इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद और राहुल भगत, वित्त सचिव शारदा वर्मा, खनिज संचालक सुनील जैन, संयुक्त संचालक अनुराग दीवान और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री साय ने बैठक के दौरान अधिकारियों से खनिज विकास निधि के उपयोग और पूर्व निर्णयों की जानकारी ली। उन्होंने निधि में उपलब्ध राशि का उपयोग प्रदेश में वृहद अधोसंरचना निर्माण के लिए करने के निर्देश दिए।
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कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल लाइन परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपये स्वीकृत: बैठक में चर्चा के बाद छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरपोरेशन को डोंगरगढ़-कबीरधाम-मुंगेली-कटघोरा रेलमार्ग के भू-अर्जन और प्रारंभिक निर्माण कार्य हेतु 300 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही, भौमिकी और खनिकर्म संचालनालय के खनिज अन्वेषण, खनिज ब्लॉक नीलामी और आईटी आधारित नियमन कार्यों के लिए 83 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई। खनिज राजस्व में वृद्धि और सुधार हेतु 20 करोड़ रुपये अतिरिक्त मंजूर: बैठक में राज्य के खनिज राजस्व में और वृद्धि की संभावनाओं का अध्ययन और खनन क्षेत्र में सुधार के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं की सेवाएं लेने हेतु 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई।
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खनिज विकास निधि का उपयोग: ज्ञात हो कि खनिज विभाग द्वारा प्रतिवर्ष प्राप्त कुल खनिज राजस्व का 5% हिस्सा खनिज विकास निधि के अंतर्गत आरक्षित रहता है। इस निधि से सलाहकार समिति की अनुशंसा के अनुसार भौमिकी एवं खनिकर्म संचालनालय, सीएमडीसी, रेल और सड़क परिवहन तथा खनन क्षेत्र में आवश्यक अधोसंरचना निर्माण के लिए राशि प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार के इस निर्णय से राज्य में खनिज आधारित परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा और अधोसंरचना विकास के कार्य तेजी से पूरे किए जा सकेंगे।
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छत्तीसगढ़

‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ : सीएम साय ने कहा – गौ संरक्षण जनभागीदारी से ही बनेगा जनआंदोलन

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गौमाता भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक कृषि और पर्यावरण संरक्षण की आधारशिला है। गौ संरक्षण पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। जब प्रत्येक परिवार गौसेवा और संरक्षण का संकल्प लेगा, तभी यह अभियान जनआंदोलन का स्वरूप ले सकेगा। ये बातें मुख्यमंत्री साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित गौ सेवा संगम एवं गौ विज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कही।

इस अवसर पर सीएम ने प्रदेशव्यापी ‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ किया तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए संचालित किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने गौ विज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर पुरस्कार भी प्रदान किए।

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छत्तीसगढ़

“सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सुनेगी…”, सर्वदलीय बैठक खत्म होते ही किरण रिजिजू का पहला बयान, कल पेश होगा वंदे मातरम् बिल

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संसद के मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक ख़त्म हो गई है। इस बैठक के ख़त्म होते ही केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि, अच्छे माहौल में यह बैठक हुई। सभी ने इस बैठक में अपनी बात रखी। संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक के बाद मिडिया को दिए अपने पहले बयान में कहा कि, सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सत्र के दौरान सुनेगी। इसके अलावा बागी सांसदों को बैठक में बुलाये जाने को लेकर उन्होंने कहा कि, नियमों के मुताबिक़ ही उन्हें बुलाया गया है।

बता दें कि, रविवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद में व्यवधान पैदा करने से किसी को राजनीतिक लाभ नहीं मिलता, बल्कि इससे जनता के पैसे और समय की बर्बादी होती है।

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छत्तीसगढ़

सीएम साय ने अधिकारियों को किया अलर्ट, बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने के निर्देश…

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर और जांजगीर-चांपा जिलों में हुई अत्यधिक वर्षा एवं जलभराव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक प्रभावित एवं जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर राहत और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करे।


मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाएँ बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराई जाएँ। साथ ही जलनिकासी की त्वरित व्यवस्था, क्षतिग्रस्त मार्गों की शीघ्र बहाली तथा जनसुविधाओं को जल्द सामान्य करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

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