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छत्तीसगढ़

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के हितग्राही सर्वेक्षण का प्रदेशव्यापी शुभारंभ

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प्रदेश के शहरी आवासहीनों का मिलेगा स्वयं का पक्का आवास अरुण साव

उप मुख्यमंत्री साव ने स्वयं हितग्राहियों के घर पहुंचकर किया सर्वेक्षण

बिलासपुर. 15 नवम्बर 2024. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 अंतर्गत हितग्राही सर्वेक्षण कार्य आज से शुरू हो गया है। इसके तहत प्रदेश के शहरी आवासहीनों का स्वयं का पक्का आवास मिलेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज मुंगेली जिला मुख्यालय स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल से प्रदेशव्यापी सर्वेक्षण कार्य का शुभारंभ किया। इससे पहले उन्होंने जिला मुख्यालय मुंगेली के वार्ड क्रमांक-16 में धन्नू निर्मलकर और सुजीत पतरस के घर पहुंचकर हितग्राही सर्वेक्षण किया और पीएम आवास के लिए उनका फार्म भरवाया।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हितग्राही सर्वेक्षण के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस है, गुरु नानक जयंती है, देव दीपावली है और कार्तिक पूर्णिमा भी है और आज पहले चरण में आवास से वंचित लोगों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का शुभारंभ किया गया। इसके लिए मैं आप सबको बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति आवास योजना से वंचित नहीं होगा। शहरी गरीबों के पक्के मकान का सपना अब पूरा होगा।

उन्होंने कहा कि एक गरीब मां का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो उन्हें गरीबों की कैसी चिंता होती है, इसका प्रधानमंत्री आवास योजना से बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि उसका खुद का पक्का मकान हो। परिवार के साथ पक्के मकान में सम्मानपूर्वक जीवन बिता सके। गरीबों के इस सपने को साकार करने का बीड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है।

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उप मुख्यमंत्री साव ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सांय-सांय विकास के कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को शहरी क्षेत्र के हितग्राहियों का सर्वेक्षण कार्य गंभीरतापूर्वक करने के निर्देश दिए। साथ ही हितग्राहियों से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इस योजना का लाभ उठाने और पक्के आवास के अपने सपने को साकार करने की अपील की। कार्यक्रम को कलेक्टर राहुल देव, मुंगेली नगर पालिका के अध्यक्ष संतूलाल सोनकर और उपाध्यक्ष मोहन मल्लाह ने भी संबोधित किया।

राज्य के सभी 189 अधिसूचित नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 लागू की गई है। सूडा के सीईओ शशांक पाण्डेय ने बताया कि रैपिड असेसमेंट सर्वे अन्तर्गत प्रथम चरण में निकाय में पीएम आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत विगत दो वर्षों में प्राप्त ऐसे लाभार्थियों के आवेदन, जिन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उन लाभार्थियों से संपर्क कर उनका विवरण यूनिफाईड वेब पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। प्रथम चरण की समाप्ति उपरान्त द्वितीय चरण में शहर के प्रमुख स्थानों पर शिविर आयोजित कर इच्छुक लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त कर उनका विवरण पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा।

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प्रथम एवं द्वितीय चरण उपरान्त निकाय क्षेत्र अन्तर्गत सघन डोर-टू-डोर सर्वे किया जाएगा। नवीन आवासों के लिए ऑनलाइन वेबसाइट Https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/OpenN/EligiblityCheck.aspx और क्यूआर कोड लिंक के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए 31 अगस्त 2024 के पूर्व नगरीय निकाय क्षेत्र में निवासरत हितग्राही पात्र होंगे और आवेदन कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए संबंधित नगरीय निकाय के प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, वनमंडलाधिकारी श्री संजय यादव और जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पाण्डेय भी मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री ने पीएम आवास पूर्ण हितग्राहियों को सौंपी चाबी, स्कूली विद्यार्थियों को किया सम्मानित

उप मुख्यमंत्री साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण अंतर्गत आवास निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कुंती यादव, दुर्गा निर्मलकर, कांति यादव, निर्मला यादव और निशा सारथी को चाबी सौंपी और उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस अंतर्गत 14 नवंबर को आयोजित निबंध प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यालय के प्रतिभागियों को सम्मानित किया।

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‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ : सीएम साय ने कहा – गौ संरक्षण जनभागीदारी से ही बनेगा जनआंदोलन

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गौमाता भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक कृषि और पर्यावरण संरक्षण की आधारशिला है। गौ संरक्षण पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। जब प्रत्येक परिवार गौसेवा और संरक्षण का संकल्प लेगा, तभी यह अभियान जनआंदोलन का स्वरूप ले सकेगा। ये बातें मुख्यमंत्री साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित गौ सेवा संगम एवं गौ विज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कही।

इस अवसर पर सीएम ने प्रदेशव्यापी ‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ किया तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए संचालित किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने गौ विज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर पुरस्कार भी प्रदान किए।

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“सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सुनेगी…”, सर्वदलीय बैठक खत्म होते ही किरण रिजिजू का पहला बयान, कल पेश होगा वंदे मातरम् बिल

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संसद के मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक ख़त्म हो गई है। इस बैठक के ख़त्म होते ही केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि, अच्छे माहौल में यह बैठक हुई। सभी ने इस बैठक में अपनी बात रखी। संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक के बाद मिडिया को दिए अपने पहले बयान में कहा कि, सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सत्र के दौरान सुनेगी। इसके अलावा बागी सांसदों को बैठक में बुलाये जाने को लेकर उन्होंने कहा कि, नियमों के मुताबिक़ ही उन्हें बुलाया गया है।

बता दें कि, रविवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद में व्यवधान पैदा करने से किसी को राजनीतिक लाभ नहीं मिलता, बल्कि इससे जनता के पैसे और समय की बर्बादी होती है।

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सीएम साय ने अधिकारियों को किया अलर्ट, बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने के निर्देश…

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर और जांजगीर-चांपा जिलों में हुई अत्यधिक वर्षा एवं जलभराव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक प्रभावित एवं जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर राहत और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करे।


मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाएँ बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराई जाएँ। साथ ही जलनिकासी की त्वरित व्यवस्था, क्षतिग्रस्त मार्गों की शीघ्र बहाली तथा जनसुविधाओं को जल्द सामान्य करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

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