धमतरी| छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के माध्यम से समय-सीमा में नागरिकों को सेवा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया है। अधिनियम के तहत नागरिकों को समय पर ऑनलाईन प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। इस सुविधा से नागरिक.को बेवजह कार्यालयों में आने की जरूरत नहीं। साथ ही समय सीमा और निर्धारित दरों पर भी प्रमाण पत्र सहज रूप से उपलब्ध हो रहा है। जिले में शासन के विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ आम जनता को सुलभ कराने के लिए संचालित कुल 273 लोक सेवा केन्द्रों के जरिए दिसम्बर 2018 से अब तक तीन लाख 557 आवेदनों का निराकरण कर आवेदनकर्ताओं को उसका लाभ सुनिश्चित किया गया है। इसमें 11 लोक सेवा केन्द्र शासकीय भवनां में संचालित और 262 च्वाईस सेंटर शामिल हैं।
    राज्य सरकार के लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत् विभिन्न विभागों की अनेक सेवाओं का लाभ समय-सीमा में आवेदक को उपलब्ध कराया जा रहा है। लोक सेवा केन्द्र तथा च्वाईस सेंटर के माध्यम से वर्तमान समय में जिले में विभिन्न विभागों की तकरीबन 65 सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। लोकसेवा केन्द्र के माध्यम से आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र, नामांतरण, सीमांकन, बटवांरा, ऋण पुस्तिका, नक्सा-खसरा, मिशल, बी-1, बी-2, जन्म पंजीयन एवं प्रमाण-पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेंशन योजना हेतु आवेदन, पेंशन योजना हेतु आवेदन, आरबीसी 6-4 के आवेदन, रोजगार पंजीयन, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, सहकारी समितियों का पंजीकरण, बेरोजगार इंजीनियर, व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति, भवन निर्माण अनुज्ञा, नजूल पट्टा अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित अन्य कई सेवाएं नाम मात्र शुल्क अदा कर समय सीमा में प्राप्त की जा सकती है।
    ई-जिला प्रबंधक श्री शब्बीर हुसैन ने बताया कि जिले में 273 लोक सेवा केन्द्रों के जरिए अब तक एक लाख 34 हजार 848 आय प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं तथा 46 हजार 919 पात्र आवेदकों को मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के 25 हजार 90 लोगों को जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 46 हजार 712 आवेदकों को ओबीसी प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है। इसी तरह 4820 किसानों को उनके भूमि की नकल तथा 13 हजार 513 को जन्म पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र का वितरण किया गया है। साथ ही राजस्व सेवाएं कृषि भूमि परिवर्तन सीमांकन के लिए 405 तथा 2545 को मृत्यु पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र, 3857 को इंडिरा गांधी पेंशन योजना के तहत लाभ दिया गया तथा 947 को राजस्व न्यायालय आदेश प्रमाण पत्र, 1136 को विधवा पेंशन, 950 भवन निर्माण अनुज्ञा, 1013 विवाह पंजीयन एवं प्रमाण पत्र, 876 नल कनेक्शन, 1195 जन्म प्रमाण पत्र में सुधार, 1029 सुखद सहारा के लिए आवेदन, 2798 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा 223 लोगों को इंदिरा गांधी निःशक्तता पेंशन योजना, दुकान एवं स्थापना पंजीयन 2001 एवं लॉकडाउन के दौरान छूट हेतु 4998 लोगों को लाभान्वित किया गया है। इस तरह कुल तीन लाख 557 आवेदनों का निराकरण किया गया है।