Atul Subhash Suicide: एआई इंजीनियर का परिवार बिहार के समस्तीपुर में रहता है। निकिता और अतुल का 4 साल का एक बेटा है। अतुल के पिता पीएम मोदी से पोते की कस्टडी दिलाने की गुहार लगा चुके हैं।

Atul Subhash Suicide: बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष की मां अंजू मोदी ने अपने 4 साल के पोते की कस्टडी के लिए शुक्रवार (20 दिसंबर) को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुभाष ने अपने सुसाइड नोट और वीडियो में पत्नी निकिता सिंघानिया और ससुराल पक्ष पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। जिसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने निकिता समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें कि एआई इंजीनियर अतुल ने पिछले 9 दिसंबर को बेंगलुरु स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

पोते के ठिकाने को लेकर गहरी चिंता
अंजू मोदी ने पोते के ठिकाने का पता लगाने और उसकी कस्टडी सुनिश्चित करने के लिए हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल की है। इसमें दावा है कि न तो सुभाष की अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया और न ही उनके परिवार के किसी सदस्य, जो फिलहाल हिरासत में हैं, ने बच्चे के ठिकाने की जानकारी दी है। दूसरी ओर, निकिता ने पुलिस से कहा था कि उसका बेटा फरीदाबाद के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और उसके चाचा सुशील सिंघानिया की देखरेख में है। लेकिन सुशील ने बच्चे की स्थिति की जानकारी होने से इनकार किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा
जस्टिस बीवी नागरथना और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह की बेंच ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक की सरकारों को नोटिस जारी कर बच्चे की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी।

अतुल सुभाष की आत्महत्या से जुड़ी गिरफ्तारी
इंजीनियर सुभाष की आत्महत्या के मामले में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को बेंगलुरु पुलिस ने 16 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सुभाष के छोड़े गए सुसाइड नोट और वीडियो के आधार पर तीनों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। अभी वे न्यायिक हिरासत में हैं।

सिंघानिया फैमिली ने जमानत याचिका लगाई
निकिता सिंघानिया के परिजनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए अपील की है। वरिष्ठ वकील मनीष तिवारी ने सुशील सिंघानिया की उम्र (69 वर्ष) और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए आरोपों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का दावा किया। जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव ने सुशील को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके और सख्त शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दी है, जिसमें पुलिस जांच के लिए उपलब्ध रहना और पासपोर्ट सरेंडर करना शामिल है।

अतुल सुभाष के परिवार की क्या है मांग?

इंजीनियर अतुल सुभाष के परिवार ने आरोप लगाया कि निकिता और उनके परिवार ने झूठे कानूनी मामलों और पैसों की मांग कर अतुल को बुरी तरह प्रताड़ित किया। पिता पवन कुमार और भाई बिकास कुमार ने अतुल की अस्थियों को तब तक न बहाने की कसम खाई है जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता।

भाई बिकास कुमार ने कहा- ‘जो लोग इस घटना के पीछे हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जब तक हमारे खिलाफ झूठे मामले वापस नहीं लिए जाते, हमें न्याय नहीं मिलेगा। हमारा संघर्ष जारी रहेगा।’

बिकास ने अपने भतीजे की सुरक्षा पर भी चिंता जताई और कहा- ‘मुझे अपने भतीजे (अतुल के बेटे) की सुरक्षा की चिंता है। हमने उसे हाल की तस्वीरों में नहीं देखा है। हम उसके ठिकाने की जानकारी चाहते हैं और उसकी कस्टडी जल्द से जल्द चाहते हैं।’

• विश्व स्तरीय यात्रा के अनुभव के लिए भारतीय रेल अप्रैल 2018 से केवल एलएचबी कोच बना रहा है; 2004-14 की तुलना में 2014-24 के दौरान निर्मित एलएचबी कोचों की संख्या 16 गुना से अधिक है।

• “सुगम्य भारत मिशन” के हिस्से के रूप में भारतीय रेल दिव्यांगजनों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों को अधिकांश मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों और वंदे भारत ट्रेनों में व्यापक सुविधाएं प्रदान करता है।
  

वर्तमान में देश में लंबी और मध्यम दूरी की यात्रा के लिए 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें निर्माणाधीन हैं। पहला प्रोटोटाइप निर्मित हो चुका है और इसका फील्ड ट्रायल किया जाएगा। इसके अलावा, 200 वंदे भारत स्लीपर रेक के निर्माण का काम भी प्रौद्योगिकी भागीदारों को सौंपा गया है। सभी रेलगाड़ियों के उपयोग में आने की समयसीमा उनके सफल परीक्षणों पर निर्भर है। 02 दिसंबर 2024 तक, देश भर में छोटी और मध्यम दूरी की यात्रा के लिए भारतीय रेल के ब्रॉड गेज विद्युतीकृत नेटवर्क पर 136 वंदे भारत रेलगाड़ी सेवाएं जारी हैं।

रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक वक्तव्य में कहा कि विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए भारतीय रेल के ब्रॉड गेज विद्युतीकृत नेटवर्क पर वर्तमान में चेयर कार वाली 136 वंदे भारत रेल सेवाएं जारी हैं। अक्टूबर 2024 तक वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की कुल क्षमता 100% से अधिक होगी।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल की उत्पादन इकाइयां अप्रैल 2018 से केवल एलएचबी कोच बना रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में एलएचबी कोच का उत्पादन लगातार बढ़ा है। 2014-24 के दौरान निर्मित एलएचबी कोच की संख्या 2004-14 के दौरान निर्मित (2,337) संख्या से 16 गुना (36,933) अधिक है। भारतीय रेल (आईआर) ने एलएचबी कोचों की भरमार कर दी है जो तकनीकी रूप से बेहतर हैं और इनमें एंटी क्लाइम्बिंग व्यवस्था, विफलता संकेत प्रणाली के साथ एयर सस्पेंशन और कम संक्षारक शेल जैसी विशेषताएं हैं।

“सुगम्य भारत मिशन” (सुलभ भारत अभियान) के हिस्से के रूप में, भारतीय रेल दिव्यांगजनों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए सुगमता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, रैंप, सुलभ पार्किंग, ब्रेल और स्पर्शनीय संकेत, कम ऊंचाई वाले काउंटर और लिफ्ट/एस्कलेटर जैसी व्यापक सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।

नवंबर 2024 तक भारतीय रेल ने 399 स्टेशनों पर 1,512 एस्कलेटर और 609 स्टेशनों पर 1,607 लिफ्टें स्थापित की थीं जो पिछले दशक की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है – क्रमशः 9 और 14 गुना की वृद्धि। इसके अलावा, अधिकांश मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में चौड़े प्रवेश द्वार, सुलभ शौचालय और व्हीलचेयर पार्किंग वाले कोच उपलब्ध हैं, जबकि वंदे भारत रेलगाड़ियां दिव्यांगजनों के लिए स्वचालित दरवाजे, निर्धारित स्थान और ब्रेल साइनेज जैसी सुविधाओं के साथ बेहतर सुगमता प्रदान करती हैं।

भारतीय रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा समन्वित, रेलवे मंत्रालय के तहत आयोजित 5वीं अखिल भारतीय GRP प्रमुखों की सम्मेलन आज विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों और सुरक्षा नेताओं ने यात्री सुरक्षा, अपराध निवारण रणनीतियों और रेलवे सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक मानव संसाधन आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श किया।

सम्मेलन की शुरुआत रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतिश कुमार के उद्घाटन भाषण से हुई, जिन्होंने राज्य पुलिस बलों (GRP) और RPF के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण के महत्व पर बल दिया, ताकि देशभर के लाखों रेलवे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, विशेष रूप से यात्री शिकायतों और मामलों के पंजीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने रेलवे में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए RPF के प्रयासों की सराहना की, जिसमे ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन AAHT और मेरी सहेली जैसी पहल शामिल है। अपने स्वागत भाषण में, DG-RPF मनोज यादव ने सुरक्षा बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि उभरती चुनौतियों का सामना किया जा सके और विशेष रूप से बढ़ते यात्री अपराधों को संभालने मे मदद मिल सके I

चर्चाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रेलवे मदद पोर्टल पर पंजीकृत यात्री शिकायतों और वास्तविक मामलों के पंजीकरण का तुलनात्मक विश्लेषण था, जो यह दर्शाता है कि रेलवे में होने वाले प्रमुख अपराधों से निपटने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने की आवश्यकता है। नए आपराधिक कानूनों को लागू करने पर भी जोर दिया गया, जिसमें Zero FIRs के कुशल संचालन और राज्यों के बीच अपराध रिपोर्टिंग, प्रमाण प्रबंधन और प्रभावी जांच के लिए e-FIR सिस्टम को एकीकृत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

एक और महत्वपूर्ण चर्चा का क्षेत्र रेलवे से संबंधित विभिन्न बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन मामलों पर केंद्रित था। प्रतिभागियों ने GRP के लिए मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए समान मानक बनाने पर विचार किया, जिसमें रेलवे संचालन की विविध भौगोलिक परिस्थितियों और जटिलताओं को ध्यान में रखा गया। इन मानकों को समयबद्ध तरीके से निर्धारित करने के लिए एक समिति गठित की गई है। सत्र में भारत के विस्तृत रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक संरचित, Scalable ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित किया गया।

अपने समापन भाषण में, DG-RPF ने सम्मेलन की सहयोगात्मक भावना की सराहना की, और कहा, “इस सम्मेलन ने रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हमारे सामूहिक संकल्प की पुष्टि की है। मानव संसाधन की चुनौतियों का समाधान, हमारे प्रणालियों का आधुनिकीकरण और अपराध प्रतिक्रिया तंत्र को बेहतर बनाकर, हम लाखों यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने की दिशा में निर्णायक कदम उठा रहे हैं। राज्य GRP की भूमिका और भारतीय रेलवे के साथ उनका साझेदारी इस यात्रा में महत्वपूर्ण है और हमें मिलकर रेलवे सुरक्षा के लिए नए मानक स्थापित करने चाहिए।”

सम्मेलन एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समाप्त हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने क्रियाशील समाधानों पर सहमति जताई, जिसमें प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय और यात्री सुरक्षा पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करना शामिल था।