Modi Government Big Decision on EPF: कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ (EPF) को पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने PF के लिए बेसिक सेलरी लिमिट ₹15000 से बढ़ाकर ₹25 हजार कर दी है। अब कंपनियों को 25 हजार रुपए तक की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को PF के दायरे में शामिल करना ही होगा। मोदी कैबिनेट की बैठक में पीएफ पर बेसिक सैलरी लिमिट बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इससे 51 लाख कर्मचारियों को PF बचत और पेंशन का सीधा फायदा मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि पहले 15 हजार रुपए से ज्यादा बेसिक सेलरी वाले कर्मचारियों का PF कटना या न कटना उनकी मर्जी पर डिपेंड करता था। नए आदेश से 25 हजार रुपए की लिमिट होने के बाद PF कटने से कर्मचारी की सेविंग बढ़ेगी और रिटायरमेंट पर बड़ा फंड मिलेगा। इस पर भारत सरकार का अनुमानित खर्च हर साल लगभग 11,339 करोड़ रुपये होगा।

यहां एक बात यह भी समझना जरूरी है कि EPF में अनिवार्य योगदान की वेतन सीमा ₹15,000 ही रहेगी। यानी कंपनी और कर्मचारी का अनिवार्य EPF योगदान ₹15,000 तक की सैलरी के हिसाब से ही तय होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और DA मिलाकर ₹20,000 है, तो उसे EPF में शामिल करना अनिवार्य होगा, लेकिन अनिवार्य योगदान ₹15,000 की सीमा तक ही होगा।

New Rule . छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों को बड़ा झटका लगा है. राज्य सरकार ने शराब बेचने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है. इसका सीधा प्रभाव ग्राहकों पर पड़ना वाला है. आबकारी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. यह नया नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा.

दरअसल, प्रदेश के प्रीमियम दुकानों में विभाग को लगातार ओवररेटिंग की शिकायतें मिल रह रहीं थी. इसे रोकने के लिए विभाग नई व्यवस्था लागू करने जा रही है. सभी 49 प्रीमियम दुकानों में 1 अक्टूबर से कैशलेस बिक्री ही की जा सकेगी. यानी अब नगद नहीं बल्कि क्यूआर के जरिए शराब बिक्री होगी. इससे बिक्री और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी. साथ ही तय कीमत से अधिक राशि वसूलने की शिकायतों पर भी अंकुश लगने में मदद मिलेगी.

आबकारी विभाग ने शराब दुकानों में होने वाले लेनदेन को डिजिटल बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है. कैशलेस व्यवस्था से बिक्री और भुगतान के बीच बेहतर निगरानी संभव होगी. साथ ही ओवररेट जैसी शिकायतों की जांच के लिए डिजिटल ट्रांजेक्शन भी एक रिकॉर्ड के रूप में उपलब्ध रहेगा. 

ओवररेट पर लगेगा लगाम
बताया जा रहा है कि  प्रीमियम शराब दुकानों पर निर्धारित दर से अधिक कीमत की लगातार शिकायतें सामने आ रही थी. ऐसे में विभाग ने ओवररेट की समस्या पर नियंत्रण के लिए भुगतान व्यवस्था में बदलाव किया. अगर अब कोई प्रीमियम शॉप में शराब बोतल के ज्यादा पैसे लेगा तो वह सीधे डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा. इससे निर्धारित कीमत और वास्तविक भुगतान के बीत अंतर की शिकायतों की जांच की संभव हो पाएगा.

BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान भारत आए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शनिवार को अहम द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में दोनों नेताओं ने भारत-चीन संबंधों को मजबूत करने, द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।

शी जिनपिंग ने साझा विकास पर दिया जोर
चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन को ‘ग्रेटर BRICS सहयोग’ के तहत उच्च गुणवत्ता वाले विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों देश एक-दूसरे की ताकत और खूबियों से सीखकर साझा विकास हासिल कर सकते हैं।

पीएम मोदी ने चीन के सहयोग के लिए जताया आभार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BRICS समिट में चीन के सकारात्मक रुख के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग का धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की BRICS अध्यक्षता के दौरान चीन से मिले समर्थन और सहयोग के लिए भारत आभारी है।

मोदी ने शी जिनपिंग का भारत में गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा, “आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ब्रिक्स समिट में आपकी सकारात्मक टिप्पणियों के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।” उन्होंने कहा कि दोनों देशों के पास अब द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर है।

जिनपिंग बोले- ईरान युद्ध से लोगों को भारी नुकसान हुआ
BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा कि मध्य पूर्व में चल रहा युद्ध ‘साझा हितों’ की पूर्ति नहीं करता है। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक, राष्ट्रपति जिनपिंग ने BRICS देशों से शांति और स्थिरता बनाए रखने में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया और वैश्विक शांति और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर BRICS सदस्यों के बीच बेहतर सहयोग का भी आह्वान किया।