बिलासपुर| छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय कार्य, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन विकास, मछली पालन, जल संसाधन एवं आयाकट विभाग के मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा है कि गरीबों की मदद करना हमारा धर्म है। गोधन न्याय योजना शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके क्रियान्वयन में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जाए। ग्राम पंचायतों के तालाब शत् प्रतिशत गरीबों को मिलने चाहिए। कृषि मंत्री चौबे ने आज मंथन सभाकक्ष में आयोजित बैठक में उक्त बातें कही।

कृषि मंत्री चौबे ने आज बिलासपुर संभाग के जिलों के कृषि, उद्यानिकी, पशुधन, मछली पालन विभाग के कामकाज की गहन समीक्षा की। उन्होंने कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों को धान के बदले अन्य फसल लेने के लिए प्रोत्साहित करें। किसानों की हरसंभव मदद करते हुए उन्हें शासकीय योजनाओं से अधिक से अधिक लाभान्वित करने का निर्देश दिए। कृषि उत्पादन आयुक्त डाॅ. कमलप्रीत सिंह ने कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों से संपर्क बढ़ानेे के निर्देश दिए। संचालक कृषि यशवंत कुमार ने कृषि विभाग की योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। श्री चौबे ने कहा कि किसानों को उर्वरकों का विक्रय उचित दाम पर किया जाए। उन्होंने उर्वरकों की कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोधन न्याय योजना की समीक्षा करते हुए वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन एवं विक्रय में प्रगति लाने के निर्देश दिए। बैठक में गोधन न्याय योजना के नोडल अधिकारी एस भारतीदासन ने गौठान समिति का भुगतान आॅनलाईन ही करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक स्वावलम्बी गौठान बनाया जाए। उद्यानिकी विभाग के संचालक श्री माथेश्वरन वी ने उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री श्री चौबे ने नर्सरी की जिलेवार जानकारी ली और कहा कि बिलासपुर में अरपा के कछार में नर्सरी का कार्य बेहतर किया जा सकता है। उन्होंने उद्यानिकी विभाग की योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए। बाड़ी विकास के कार्य करने वाले पारम्परिक लोगों को प्रोत्साहन देने कहा। उन्हें हर प्रकार की सुविधा एवं उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पशुधन विकास विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि मोबाईल वेटनरी यूनिट के तहत अधिक से अधिक शिविर लगाए जाएं। गौठानों में चारागाह विकास का कार्य प्राथमिकता से करें। उन्होंने सभी मवेशियों के शत प्रतिशत वैक्सीनेशन पर जोर दिया। मछली पालन विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी संचालक वी.के. शुक्ला ने दी। चौबे ने मछली पालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत के तालाब शत प्रतिशत गरीब लोगों को मिलने चाहिए। परम्परागत यह कार्य करने वाले जैसे केंवट, निषाद जाति के लोगों को इन कार्याें में प्राथमिकता दी जाएं। उन्होंने अधिकारियों को कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए।

बैठक में संसदीय सचिव रश्मि सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त डाॅ. कमलप्रीत सिंह, विशेष सचिव कृषि एवं गोधन न्याय योजना के नोडल अधिकारी डाॅ. एस. भारतीदासन, कृषि विभाग के संचालक यशवंत कुमार, उद्यानिकी विभाग के संचालक माथेश्वरन वी, पशुपालन विभाग की संचालक चंदन त्रिपाठी, मछली पालन विभाग के संचालक वी के शुक्ला, राज्य जलग्रहण क्षेत्र मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रणवीर शर्मा, कलेक्टर डाॅ. सारांश मित्तर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरीस एस सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे।