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बिलासपुर

Bilaspur News: शासी निकाय की बैठक में डीएमएफ के नए नियमों पर विचार – विमर्श

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बिलासपुर: कलेक्टर अवनीश शरण की अध्यक्षता में डीएमएफ शासी निकाय की चौदहवीं बैठक जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में आयोजित की गई। जिसमें डीएमएफ के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी नये मार्गदर्शिका की जानकारी दी गई और इस पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू, विधायक धरमलाल कौशिक, धरम जीत सिंह, अटल श्रीवास्तव, दिलीप लहरिया, सुशांत शुक्ला भी बैठक में शामिल हुए।

कलेक्टर अवनीश शरण ने बैठक में नियमों के बदले प्रावधानों से सदस्यों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अब खदान के 15 किलोमीटर दायरे को प्रत्यक्ष खनन प्रभावित क्षेत्र और 25 किलोमीटर इलाके को अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र माना जाएगा। हमारे जिले की सीमा जो पड़ोसी जिले की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभावित जोन में आता हो, तो उसका सर्वे कर संबंधित जिलों को रिपोर्ट दिया जाएगा।

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संबंधित जिले द्वारा उन क्षेत्रों के विकास के लिए राशि आवंटित की जाएगी। नए नियमों में प्राथमिकता क्षेत्र में विकास के लिए राशि का आवंटन 60 से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण आदि प्राथमिकता सेक्टर में शामिल हैं। अन्य प्राथमिकता सेक्टर में राशि 40 प्रतिशत से घटकर 30 प्रतिशत किया गया है। बिलासपुर जिले की डीएमएफ फंड में कोरबा जिले का बड़ा अंशदान होता था। नए नियमों के तहत अब इसकी संभावना बहुत कम हो जायेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रेत का मामला भी बैठक में उठा। कलेक्टर ने कहा कि इस पर रोक नहीं है, लेकिन संबंधित के पास पीएम आवास निर्माण किए जाने का सरपंच अथवा जनपद पंचायत का प्रमाण पत्र होना चाहिए ताकि उनकी पहचान हो सके। उन्हें रात में ढुलाई करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। शरण ने डीएमएफ मद से पूर्व में स्वीकृत कार्यों के निर्माण में तेजी लेकर अगले 15 दिवस में पूर्ण कराने के निर्देश दिए ताकि नए पंचायत चुनाव के बाद किसी तरह की परेशानी अथवा हिसाब में गड़बड़ी की नौबत ना आए। गौरतलब है कि जनवरी 2024 में आयोजित शासी निकाय की बैठक में 62 करोड़ के 183 विकास कार्यों का अनुमोदन किया गया था।

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इनमें से 41 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति दी गई और 20 करोड़ के कार्यों के लिए राशि जारी की गई। जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने बैठक के अंत में आभार व्यक्त किया। बैठक में निगम आयुक्त अमितकुमार, संयुक्त कलेक्टर और डीएमएफ प्रभारी मनीष साहू सहित डीएमएफ शासी समिति के अन्य सदस्य और संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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बिलासपुर को मिली नई सौगात

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Chouksey College of Ayurved Research Center & Hospital

बिलासपुर। क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। Chouksey Group of Colleges के अंतर्गत नया Chouksey College of Ayurved Research Center & Hospital अब राष्ट्रीय आयुर्वेद आयोग (NCISM), नई दिल्ली से संबद्ध हो गया है।

यह उपलब्धि बिलासपुर के लिए गौरव की बात है, क्योंकि अब जिले को अपना पहला और एकमात्र निजी बीएएमएस (BAMS) कॉलेज मिल गया है।

कॉलेज प्रबंधन ने बताया कि इस वर्ष होने वाली काउंसलिंग में चौकसे आयुर्वेद कॉलेज में NEET 2025 के आधार पर प्रवेश (Admission) दिए जाएंगे। इससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेद शिक्षा एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा।

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ज्ञात रहे कि इस वर्ष Chouksey Group के इंजीनियरिंग कॉलेज में बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक प्रवेश (Admissions) हुए हैं। साथ ही डिग्री पाठ्यक्रमों जैसे B.Com, Law, BBA, BCA, PGDCA की सभी सीटें भी पूर्ण रूप से भर गई हैं। यह विद्यार्थियों के बीच चौकसे ग्रुप की बढ़ती लोकप्रियता और विश्वास को दर्शाता है।

चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रबंध निदेशक डॉ. आशीष जायसवाल ने कहा —
“हमारा संकल्प विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। बिलासपुर में पहला निजी बीएएमएस कॉलेज खुलना न केवल विद्यार्थियों बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। हमें विश्वास है कि यह कॉलेज आयुर्वेद शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित करेगा।”

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Bilaspur के नामी LCIT Group of Institutions का छात्रों के साथ भयानक फर्जीवाड़ा : वादे बड़े-बड़े, हकीकत पानी-पानी!

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LCIT Group of College bilaspur

बिलासपुर: LCIT Group of Institutions – Bilaspur, जो हर साल एडमिशन के दौरान बड़े-बड़े वादे और लुभावने दावे करता है, उसकी सच्चाई अब धीरे-धीरे सामने आने लगी है। दावा किया जाता है कि यहां आधुनिक लैब्स, अनुभवी फैकल्टी और विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा — लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी बयां कर रही है।

बारिश आई, लैब्स ने छलनी बनकर स्वागत किया!
हमें मिले वीडियो में कॉलेज की लैब्स से टपकती छतें साफ़ दिखाई दे रही हैं। जहां स्टूडेंट्स को मशीनों के साथ प्रैक्टिकल करना चाहिए था, वहां अब पानी से बचने के लिए प्लास्टिक की बाल्टियाँ रखी जा रही हैं। सवाल ये उठता है कि जब प्रयोगशालाएं ही सुरक्षित नहीं, तो शिक्षा कितनी सुरक्षित होगी?

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फैकल्टी? बस कागज़ों पर!
सूत्रों के अनुसार, यहां कई फैकल्टी सदस्य केवल ऑन पेपर मौजूद हैं। यानी नाम तो है, पर काम में कहीं नजर नहीं आते। छात्रों का कहना है कि कई विषयों की क्लास ही नियमित नहीं होती।

इंजीनियरिंग प्रिंसिपल भी सिर्फ नाम के!
कहा जा रहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल भी फुल टाइम नहीं है, बल्कि केवल औपचारिकता निभाने के लिए कागजों पर मौजूद हैं। यह छात्रों के भविष्य के साथ खुला मज़ाक है।

स्टाफ की नियुक्ति पर भी सवाल
बताया जा रहा है कि अधिकांश स्टाफ या तो यहीं के पुराने छात्र हैं या फिर अन्य कॉलेज से किसी वजह से हटाए गए लोग हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग जाता है।

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🎙 बिलासपुर के इस संस्थान की मार्केटिंग चमचमाती है, लेकिन हकीकत में ढहती छतें, दिखावटी स्टाफ और खोखले दावे छात्रों के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ज़रूरत है कि शिक्षा को सिर्फ व्यापार न बनाकर, जिम्मेदारी समझा जाए

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बिलासपुर

Bilaspur News: सट्टा के खिलाफ संगठित अपराध और जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई

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बिलासपुर: नगदी रकम 11,600/- रूपये, मोचाईल, सट्टा प‌ट्टी पर्ची जप्त

अपराध क्रमांक 1268/2024 धारा- 06 ख जुआ प्रतिशेध अधिनियम 2022 तथा धारा 112(2) बीएनएस०
नाम गिर० आरोपी :– आकाश सारथी पिता राजेश सारथी उम्र 28 साल नि० दुर्गा मंदीर के पास, कस्तुरबा नगर थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर छ०ग०

विवरण इस प्रकार है कि उपरोक्त आरोपी कल्याण सट्टा नाम से अंको के माध्यम से हारजीत का दाव लगाकर स‌ट्टा लिख रहा था। मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपी को गुरुद्वारा के सामने सिन्धी कॉलोनी थाना सिविल लाईन के पास से गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर मोबाईल नंबर धारक व्यक्ति कथित खाईवाल के कहने पर तथा उससे मिलकर कर स‌ट्टा प‌ट्टी लिखना, जिसके एवज में प्रतिदिन कमीशन के रूप में नगदी रकम प्राप्त होना बताया। आरोपी के बताये अनुसार प्रकरण में मोबाईल नंबर धारक व्यक्ति कथित खाईवाल को भी आरोपी बनाया गया है। आरोपियो के विरुध्द जुआ अधिनियम तथा संगठित अपराध की धारा के अंतर्गत कार्यवाही की गई।

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