छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग काॅर्पोरेशन के गोदाम घोटाले की गूंज अब विधानसभा में पहुंची
रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग काॅर्पोरेशन के लिए गोदाम बनाने से संबंधित मामला राज्य विधानसभा में गूंजा।
चंद्राकर ने उठाया मामला
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने ध्यानकर्षण के माध्यम से इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि वेयर हाउसिंग के टेंडर क्रमांक 71639 के अनुसार गोदाम निर्माण कार्य ग्रुप क्रमांक 4 बारद्वार, सक्ती में 22200 मीट्रिक टन के निर्माण कार्य का ठेका तकनीकी समिति द्वारा अपात्र ठेकेदारों को औसतन टर्नओवर 4.36 करोड़ की शर्त पर दिया गया है। जबकि, इस निविदा में कई शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ सरकारी तंत्र भी सम्मिलित है। इसकी विभागीय जांच एवं महालेखाकार के ऑडिट में भी अनियमितता का उल्लेख किया जा चुका है। इसके बाद भी शासन स्तर पर कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिससे अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ठेकेदारों का मनोबल बढ़ा हुआ है। राज्य सरकार इस प्रकरण के संबंध में सभी जानकारी होने के बाद भी कार्यवाही नहीं कर रही है। इससे जनता में सरकार के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।
जवाब में मंत्री ने ये कहा
इस संबंंध में विभागीय मंत्री अमरजीत भगत ने जवाब दिया है कि इस प्रकरण में जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर वेयर हाउसिंग काॅर्पोरेशन की निविदा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए 14 मार्च को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रकरण में जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वेयर हाउसिंग द्वारा कृत कार्यवाही के आधार पर जनता में सरकार के प्रति कोई रोष व्याप्त नहीं है। इसके जवाब में अजय चंद्राकर ने कहा कि आप उत्तर को पढ़ लें, यह बड़ा हास्यास्पद है। मंत्री ने जवाब में कहा कि निविदा शर्त अनुसार विगत 3 वर्षों का औसत टर्नओवर 4.036 करोड़ वांछित था। निविदाकार द्वारा चार्टर्ड एकांउंटेट द्वारा प्रमाणित टर्नओवर में ईयर इंडेक्स लगाकर 4.361 करोड़ का औसत वार्षिक टर्नओवर प्रस्तुत किया गया है, जिसे निगम द्वारा जो निविदा समिति बनी हुई है, उसके द्वारा मान्य किया गया है और काम दिया गया है।
छत्तीसगढ़
‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ : सीएम साय ने कहा – गौ संरक्षण जनभागीदारी से ही बनेगा जनआंदोलन

गौमाता भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक कृषि और पर्यावरण संरक्षण की आधारशिला है। गौ संरक्षण पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। जब प्रत्येक परिवार गौसेवा और संरक्षण का संकल्प लेगा, तभी यह अभियान जनआंदोलन का स्वरूप ले सकेगा। ये बातें मुख्यमंत्री साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित गौ सेवा संगम एवं गौ विज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कही।
इस अवसर पर सीएम ने प्रदेशव्यापी ‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ किया तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए संचालित किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने गौ विज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर पुरस्कार भी प्रदान किए।
छत्तीसगढ़
“सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सुनेगी…”, सर्वदलीय बैठक खत्म होते ही किरण रिजिजू का पहला बयान, कल पेश होगा वंदे मातरम् बिल

संसद के मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक ख़त्म हो गई है। इस बैठक के ख़त्म होते ही केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि, अच्छे माहौल में यह बैठक हुई। सभी ने इस बैठक में अपनी बात रखी। संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक के बाद मिडिया को दिए अपने पहले बयान में कहा कि, सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सत्र के दौरान सुनेगी। इसके अलावा बागी सांसदों को बैठक में बुलाये जाने को लेकर उन्होंने कहा कि, नियमों के मुताबिक़ ही उन्हें बुलाया गया है।
बता दें कि, रविवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद में व्यवधान पैदा करने से किसी को राजनीतिक लाभ नहीं मिलता, बल्कि इससे जनता के पैसे और समय की बर्बादी होती है।
छत्तीसगढ़
सीएम साय ने अधिकारियों को किया अलर्ट, बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने के निर्देश…

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर और जांजगीर-चांपा जिलों में हुई अत्यधिक वर्षा एवं जलभराव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक प्रभावित एवं जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर राहत और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाएँ बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराई जाएँ। साथ ही जलनिकासी की त्वरित व्यवस्था, क्षतिग्रस्त मार्गों की शीघ्र बहाली तथा जनसुविधाओं को जल्द सामान्य करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
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