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छत्तीसगढ़

विधानसभा बजट सत्र : सदन में गूंजा पीएम आवास और अनुकंपा नियुक्ति का मामला…

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रायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सदन का माहौल इन दिनों गर्म है। पक्ष और विपक्ष के सदस्य सदन में सरकार से कई सवालों का जवाब मांग रहे हैं। आज नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने पीएम आवास का मुद्दा उठाया, तो विधायक आशीष छाबड़ा ने शिक्षाकर्मियों के अनुकंपा नियुक्ति के नियम सरकार से पूछें।

विदित हो कि आज ही प्रधानमंत्री आवास की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ भाजपा का विधानसभा घेराव आज है। आंदोलन को लेकर भाजपा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि, प्रधानमंत्री आवास मुद्दे पर भाजपा विधायक दल के सदस्य प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलेंगे। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से समय मांगा है। भेंट के दौरान प्रधानमंत्री आवास और अन्य मुद्दों को लेकर शिकायत करेंगे। पीएम आवास मामले पर नारायण चंदेल ने कहा – हमारे आंकड़े पर प्रदेश सरकार को भरोसा नहीं है, तो टीएस सिंहदेव के दिए आंकड़ों पर प्रधानमंत्री आवास बनाकर हितग्राहियों को दें।

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भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा : मंत्री चौबे

भाजपा के विधानसभा घेराव को लेकर पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा – अब भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। हमारी सरकार ने कहा है, हम पात्र हितग्राहियों को मकान देंगे। पीएम और राष्ट्रपति से मुलाकात पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा- भाजपा नेताओं को प्रदेश हित में मुलाकात करना ही चाहिए। किसानों के मुद्दे पर तो उन्होंने पीएम को चिट्ठी तक नहीं लिखी। प्रधानमंत्री से मिले तो छत्तीसगढ़ के हितों पर भी बात रखनी चाहिए। मंत्री चौबे ने कहा प्रधानमंत्री आवास के मुद्दे का जनता पर कोई असर नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने पहले ही पात्र लोगों को मकान देने की घोषणा की है।

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शिक्षाकर्मियों के अनुकंपा नियुक्ति का मामला गूंजा

कांग्रेस विधायक आशीष छाबड़ा ने सदन में पूछा कि प्रदेश में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के लिए अनुकंपा नियुक्ति के क्या – क्या नियम है ? विधायक आशीष छाबड़ा के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि, अनुकंपा नियुक्ति शासकीय कर्मचारियों के लिए है।

शिक्षाकर्मियों का कैडर समाप्त हो गया : मुख्यमंत्री

शिक्षाकर्मियों का कैडर समाप्त हो गया है, इसलिए उनके अनुकंपा नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है, जो आवेदन आए थे उनकी जांच कराई गई। कुछ अपात्र पाए गए। सिर्फ 9 आवेदक ही पात्र थे, लेकिन कैडर समाप्त होने की वजह से उन्हें भी नियुक्ति नहीं दी जा सकी।

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छत्तीसगढ़

‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ : सीएम साय ने कहा – गौ संरक्षण जनभागीदारी से ही बनेगा जनआंदोलन

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गौमाता भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक कृषि और पर्यावरण संरक्षण की आधारशिला है। गौ संरक्षण पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। जब प्रत्येक परिवार गौसेवा और संरक्षण का संकल्प लेगा, तभी यह अभियान जनआंदोलन का स्वरूप ले सकेगा। ये बातें मुख्यमंत्री साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित गौ सेवा संगम एवं गौ विज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कही।

इस अवसर पर सीएम ने प्रदेशव्यापी ‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ किया तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए संचालित किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने गौ विज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर पुरस्कार भी प्रदान किए।

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छत्तीसगढ़

“सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सुनेगी…”, सर्वदलीय बैठक खत्म होते ही किरण रिजिजू का पहला बयान, कल पेश होगा वंदे मातरम् बिल

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संसद के मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक ख़त्म हो गई है। इस बैठक के ख़त्म होते ही केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि, अच्छे माहौल में यह बैठक हुई। सभी ने इस बैठक में अपनी बात रखी। संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक के बाद मिडिया को दिए अपने पहले बयान में कहा कि, सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सत्र के दौरान सुनेगी। इसके अलावा बागी सांसदों को बैठक में बुलाये जाने को लेकर उन्होंने कहा कि, नियमों के मुताबिक़ ही उन्हें बुलाया गया है।

बता दें कि, रविवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद में व्यवधान पैदा करने से किसी को राजनीतिक लाभ नहीं मिलता, बल्कि इससे जनता के पैसे और समय की बर्बादी होती है।

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छत्तीसगढ़

सीएम साय ने अधिकारियों को किया अलर्ट, बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने के निर्देश…

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर और जांजगीर-चांपा जिलों में हुई अत्यधिक वर्षा एवं जलभराव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक प्रभावित एवं जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर राहत और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करे।


मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाएँ बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराई जाएँ। साथ ही जलनिकासी की त्वरित व्यवस्था, क्षतिग्रस्त मार्गों की शीघ्र बहाली तथा जनसुविधाओं को जल्द सामान्य करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

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