दिनांक 28.05.2022 को रतन लाल डांगी, पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर द्वारा बिलासपुर रेंज अंतर्गत जिला रायगढ़ और जिला बिलासपुर के महिला संबंधी गंभीर अपराध जिनमें आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, ऐसे प्रकरणों की समीक्षा हेतु साथ ही इन अपराधों में पीड़ितों को ‘पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना’ अंतर्गत क्षतिपूर्ति राशि प्रदाय किये जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षकों एवं राजपत्रित पुलिस अधिकारियों व विवेचकों की वर्चुअल अपराध समीक्षा बैठक ली गई। 

बैठक में अपराधों के पीड़ितों को भी बुलाया जाकर वर्चुअली एवं रूबरू सुना गया जिसमें उनको प्राप्त क्षतिपूर्ति/राहत राशि और प्रकरण के संबंध में एवं अन्य व्यक्तिगत समस्याओं को सुना गया तथा पीड़ितों से जानकारी लेकर पुलिस अधीक्षकों को पीड़ितों की सभी समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ तत्काल निराकरण करने निर्देशित किया गया।

    पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जिलों के महिला संबंधी गंभीर अपराधों की समीक्षा करते हुए विभिन्न बिन्दुओं पर कार्यवाही संबंधी निर्देश दिये गये। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा इस बात पर विशेष बल दिया गया कि पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना अंतर्गत प्रकरणों में पीड़ितों के राहत के प्रकरणों का विशेष रूचि लेकर निराकरण किया जावे साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत कराया जाकर पीड़ितों को उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे। 

समीक्षा बैठक में उमनि./वरि.पुलिस अधीक्षक जिला बिलासपुर पारूल माथुर के द्वारा अवगत कराया गया कि विगत तीन दिवस के भीतर कुल 11 प्रकरणों में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, शेष प्रकरणों की समीक्षा कर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीम भेजी जा रही है। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक जिला रायगढ़ अभिषेक मीना के द्वारा अवगत कराया गया कि जिला रायगढ़ में भी विगत तीन दिवस के भीतर 05 प्रकरणों में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जिला बिलासपुर एवं जिला रायगढ़ द्वारा की गई इस कार्यवाही की सराहना करते हुए अन्य प्रकरणों में भी आरोपियों की गिरफ्तारी कराया जाकर यथाशीघ्र प्रकरणों का वैधानिक निराकरण किये जाने निर्देशित किया गया।

    पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक जिला रायगढ़ को उनके जिले में महिला व बच्चों से संबंधित गंभीर अपराधों में पीड़ितों को मुआवजा के संबंध में ‘पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना’ अंतर्गत त्वरित कार्यवाही करते हुए लगभग 80 प्रतिशत प्रकरणों में प्रतिवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे जाने की सराहना करते हुए अन्य जिले में भी पीड़ितों को राहत राशि/मुआवजा राशि दिलाने के लिये त्वरित कार्यवाही किये जाने पर विशेष बल दिया गया। 

    समीक्षा बैठक में उ.म.नि./वरि.पुलिस अधीक्षक जिला बिलासपुर पारूल माथुर एवं पुलिस अधीक्षक जिला रायगढ़ अभिषेक मीना और जिले के राजपत्रित अधिकारीगण व संबंधित प्रकरणों के विवेचकगण सहित रेंज कार्यालय बिलासपुर में पदस्थ राजपत्रित अधिकारीगण उपस्थित रहे।