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बिलासपुर-एमजीआर चेन्नई सेंट्रल, बिलासपुर–एर्नाकुलम, बिलासपुर-पुणे समेत कई ट्रेनें हुईं चालू, देखें Update Train Time Table
बिलासपुर – 18 जून 2021
रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये बिलासपुर-एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-बिलासपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन प्रारम्भ किया जा रहा है । गाड़ी संख्या 08231 बिलासपुर-एमजीआर चेन्नई सेंट्रल दिनांक 27 जून से प्रत्येक रविवार को तथा गाड़ी संख्या 08232 एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-बिलासपुर दिनांक 28 जून से प्रत्येक सोमवार को आगामी सूचना तक चलेगी |
गाड़ी संख्या 08231 बिलासपुर-एमजीआर चेन्नई सेंट्रल साप्ताहिक स्पेशल गाड़ी प्रत्येक रविवार को बिलासपुर से 08.45 बजे रवाना होगी तथा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के ठहराव वाले रायपुर स्टेशन में आगमन 10.25 बजे प्रस्थान 10.30 बजे, दुर्ग स्टेशन में आगमन 11.25 बजे प्रस्थान 11.30 बजे, राजनांदगाँव स्टेशन में आगमन 11.52 बजे प्रस्थान 11.54 बजे, गोंदिया स्टेशन में आगमन 13.25 बजे प्रस्थान 13.35 बजे होते हुये दूसरे दिन 07.40 बजे एमजीआर चेन्नई सेंट्रल पहुंचेगी |
इसी प्रकार गाड़ी संख्या 08232 एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-बिलासपुर साप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक सोमवार को एमजीआर चेन्नई सेंट्रल से 15.40 बजे रवाना होगी तथा दूसरे दिन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के ठहराव वाले गोंदिया स्टेशन में आगमन 09.25 बजे प्रस्थान 09.35 बजे, राजनांदगाँव स्टेशन में आगमन 10.55 बजे प्रस्थान 10.57 बजे, दुर्ग स्टेशन में आगमन 11.55 बजे प्रस्थान 12.00 बजे, रायपुर स्टेशन में आगमन 12.35 बजे प्रस्थान 12.40 बजे होते हुये 14.30 बजे बिलासपुर पहुंचेगी |
इस स्पेशल ट्रेन में विभिन्न श्रेणी के कुल 21 कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी । यह गाड़ी पूरी तरह आरक्षित है तथा केवल कंफर्म टिकट यात्रियों को ही यात्रा करने की अनुमति रहेगी साथ ही यात्रा के दौरान कोविड-19 के नियमों का आवश्यक रूप से पालन करना होगा |
इस गाड़ी का विस्तृत समय-सारणी निम्नानुसार है :-
बिलासपुर–एर्नाकुलम -बिलासपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की सुविधा 28 जून से
बिलासपुर
रेल यात्रियो की सुविधाओ एवं मांग को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन के द्वारा बिलासपुर एवं एर्णाकुलम के मध्य 08227 / 08228 बिलासपुर – एर्नाकुलम-बिलासपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी जा रही है । यह स्पेशल ट्रेन बिलासपुर से प्रत्येक सोमवार को 08227 बिलासपुर – एर्नाकुलम साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की सुविधा 28 जून, 2021 से एवं विपरीत दिशा में भी एर्णाकुलम से प्रत्येक बुधवार को 08228 एर्नाकुलम-बिलासपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की सुविधा 30 जून, 2021 से दी जा रही है । यह सुविधा आगामी आदेश तक उपलब्ध रहेगी ।
इस स्पेशल ट्रेन में 01 पावरकार, 01 एसएलआरडी, 06 एसी-III, 02 एसी-II, 01 एसी-II, 07 स्लीपर एवं 04 सामान्य सहित कुल 22 कोच रहेगी । यह गाड़ी पूरी तरह आरक्षित रहेगी एवं केवल कंफर्म टिकट यात्रियों को ही यात्रा करने की अनुमति रहेगी तथा साथ ही यात्रा के दौरान कोविड-19 के सभी नियमों का आवश्यक रूप से पालन करना होगा ।
बिलासपुर-पुणे-बिलासपुर के मध्य साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन 01 जुलाई से |
रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये बिलासपुर-पुणे-बिलासपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन प्रारम्भ किया जा रहा है । गाड़ी संख्या 08229 बिलासपुर-पुणे दिनांक 01 जुलाई से प्रत्येक गुरुवार को तथा गाड़ी संख्या 08230 पुणे-बिलासपुर दिनांक 02 जुलाई से प्रत्येक शुक्रवार को आगामी सूचना तक चलेगी |
गाड़ी संख्या 08229 बिलासपुर-पुणे साप्ताहिक स्पेशल गाड़ी प्रत्येक गुरुवार को बिलासपुर से 11.20 बजे रवाना होगी तथा दूसरे दिन 09.05 बजे पुणे पहुंचेगी | इसी प्रकार गाड़ी संख्या 08230 पुणे-बिलासपुर साप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार को पुणे से 17.40 बजे रवाना होगी तथा दूसरे दिन 15.55 बजे बिलासपुर पहुंचेगी | इस गाड़ी का वाणिज्यिक ठहराव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के भाटापारा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगाँव व गोंदिया स्टेशनों में दिया गया है |
इस स्पेशल ट्रेन में विभिन्न श्रेणी के कुल 20 कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी । यह गाड़ी पूरी तरह आरक्षित है तथा केवल कंफर्म टिकट यात्रियों को ही यात्रा करने की अनुमति रहेगी साथ ही यात्रा के दौरान कोविड-19 के नियमों का आवश्यक रूप से पालन करना होगा |
उतर रेलवे के अंबाला रेल मंडल के पीलखनी एवं सानेहवाल रेलवे स्टेशनों के बीच सरहिंद रेलवे स्टेशन में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के फलस्वरूप कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित
बिलासपुर – 18 जून, 2021
उतर रेलवे के अंबाला रेल मंडल के अंतर्गत पीलखानी एवं सानेहवाल रेलवे स्टेशनों के बीच सरहिंद रेल्वे स्टेशन में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का कार्य किया जाएगा । यह कार्य दिनांक 26 जून से 30 जून, 2021 तक (अर्थात 05 दिनों तक) ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना का कार्य किया जा रहा है । इसके फलस्वरूप नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के फलस्वरूप कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा ।
जिसका विवरण इस प्रकार है-• दिनांक 27 जून, 2021 को अमृतसर जंक्शन के स्थान पर हज़रत निज़ामुद्दीन से चलेगी 08238 अमृतसर जंक्शन – कोरबा स्पेशल यह गाड़ी अमृतसर एवं हज़रत निज़ामुद्दीन के बीच रद्द रहेगी ।
• दिनांक 25 जून, 2021 को कोरबा से चलने वाली 08238 कोरबा-अमृतसर जंक्शन स्पेशल हज़रत निज़ामुद्दीन में समाप्त होगी, यह गाड़ी हज़रत निज़ामुद्दीन एवं अमृतसर के बीच रद्द रहेगी ।
• दिनांक 25 जून, 2021 को अमृतसर जंक्शन से चलने वाली 08238 अमृतसर जंक्शन – कोरबा स्पेशल का सरहिंद स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं रहेगा ।
दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे से चलने वाली अमृतसर, ऊधमपुर, पटना एवं निजामुदीन की ओर जाने वाली कुल 04 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में विस्तार
बिलासपुर
रेल यात्रियों की सुविधा एवं मांग को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन के द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे से होकर चलने वाली चार स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में विस्तार किया गया है । इन सभी गाड़ियो में कोविड -19 के सभी नियमो का पालन करना बहुत जरूरी है एवं इन गाड़ियो में कनफर्म टिकट यात्रियो को ही यात्रा करने की अनुमति दी जायेगी ।
पूर्व रेलवे के मालदा टाउन रेल मंडल के तिलडंगा- बोनीडंगा सेक्शन में पावर ब्लॉक लेकर कुछ कार्य के फलस्वरूप कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा
बिलासपुर – 18 जून, 2021
पूर्व रेलवे के मालदा टाउन रेल मंडल के तिलडंगा- बोनीडंगा सेक्शन में पावर ब्लॉक लेकर कुछ कार्य किया जाएगा । यह कार्य दिनांक 20 जून, 2021 को 11.00 से 18.30 बजे तक कार्य किया जा रहा है । इसके फलस्वरूप कुछ गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से रवाना किया जा रहा है । दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे होकर चलने वाली 02256 कामाख्या-कुर्ला स्पेशल ट्रेन परिवर्तित मार्ग से रवाना किया जाएगा ।
जिसका विवरण इस प्रकार है-• दिनांक 19 जून, 2021 को कामाख्या से चलने वाली 02256 कामाख्या-कुर्ला स्पेशल परिवर्तित मार्ग नई फरक्का, अजीमगंज, कटवा, बंदेल, हावड़ा एवं खड़गपुर रेल्वे स्टेशनो से होकर चलेगी । रेल् यात्रियो की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन के द्वारा इसी गाड़ी का ठहराव अजीमगंज, कटवा, बंदेल एवं हावड़ा रेल्वे स्टेशनो में दिया जाएगा ।
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RSS ने OTT के ‘सांस्कृतिक प्रदूषण’ पर रोक के लिए बनाया पैनल, जानिए कौन-कौन पैनल में है शामिल…
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर “सांस्कृतिक प्रदूषण” से निपटने के तरीकों पर सुझाव देने के लिए एक अनौपचारिक समूह बनाया है। यह कदम सरसंघचालक मोहन भागवत द्वारा OTT (ओवर-द-टॉप) कंटेंट को “नैतिक पतन” का कारण बताए जाने के लगभग दो साल बाद उठाया गया है। इस पैनल में शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े कई सदस्य शामिल हैं, जिनमें पूर्व वाइस-चांसलर और प्रचारक भी हैं।
RSS के एक सूत्र ने बताया कि कुछ महीने पहले बनाए गए इस पैनल की पहली बैठक पिछले महीने हुई थी। “यह एक अनौपचारिक समूह है और एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा जिसे अंततः केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और केंद्र सरकार के अन्य संबंधित पक्षों को सौंपा जाएगा, ताकि OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही अश्लीलता से निपटा जा सके।”
उन्होंने कहा, “हमें इस सांस्कृतिक प्रदूषण से निपटने के लिए सेंसर बोर्ड जैसी किसी चीज़ की ज़रूरत है, जो हमारे परिवारों और खासकर युवा पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है।”
एक अन्य सूत्र ने कहा: “समूह के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन प्रस्ताव तैयार करने से पहले हमें कानून के क्षेत्र के लोगों के साथ भी व्यापक विचार-विमर्श करने की ज़रूरत है।”
भागवत ने 12 अक्टूबर, 2024 को नागपुर में अपने सालाना विजयादशमी भाषण में OTT कंटेंट पर निशाना साधा था। RSS प्रमुख ने तब कहा था, “OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली चीज़ें इतनी घिनौनी होती हैं कि उनके बारे में बात करना भी अशोभनीय होगा… इसे कानून के ज़रिए रेगुलेट करने की ज़रूरत है क्योंकि यह नैतिक पतन के बड़े कारणों में से एक है।” उन्होंने समाज में कथित “विकृति” के लिए OTT प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार ठहराया था।
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EPF पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला: पीएफ पर बेसिक सैलरी लिमिट ₹15000 से बढ़ाकर 25 हजार की, 51 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
Modi Government Big Decision on EPF: कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ (EPF) को पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने PF के लिए बेसिक सेलरी लिमिट ₹15000 से बढ़ाकर ₹25 हजार कर दी है। अब कंपनियों को 25 हजार रुपए तक की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को PF के दायरे में शामिल करना ही होगा। मोदी कैबिनेट की बैठक में पीएफ पर बेसिक सैलरी लिमिट बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इससे 51 लाख कर्मचारियों को PF बचत और पेंशन का सीधा फायदा मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि पहले 15 हजार रुपए से ज्यादा बेसिक सेलरी वाले कर्मचारियों का PF कटना या न कटना उनकी मर्जी पर डिपेंड करता था। नए आदेश से 25 हजार रुपए की लिमिट होने के बाद PF कटने से कर्मचारी की सेविंग बढ़ेगी और रिटायरमेंट पर बड़ा फंड मिलेगा। इस पर भारत सरकार का अनुमानित खर्च हर साल लगभग 11,339 करोड़ रुपये होगा।
यहां एक बात यह भी समझना जरूरी है कि EPF में अनिवार्य योगदान की वेतन सीमा ₹15,000 ही रहेगी। यानी कंपनी और कर्मचारी का अनिवार्य EPF योगदान ₹15,000 तक की सैलरी के हिसाब से ही तय होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और DA मिलाकर ₹20,000 है, तो उसे EPF में शामिल करना अनिवार्य होगा, लेकिन अनिवार्य योगदान ₹15,000 की सीमा तक ही होगा।
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अमित शाह का UCC पर बड़ा ऐलान: 21 राज्यों में लागू होगा समान नागरिक संहिता, 2029 लोकसभा चुनाव से पहले होगा लागू
Amit Shah Big Announcement On UCC: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी (UCC) पर बड़ा ऐलान किया है। अमित शाह ने 2029 लोकसभा चुनाव (2029 Lok Sabha elections) से पहले देश के 21 राज्य़ों में UCC लागू करने का ऐलान किया है। अमित शाह ने कहा कि 21 BJP-NDA शासित राज्यों साल 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले समान नागरिक संहिता लागू कर दिया जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश के कई राज्यों में UCC लागू किया जा चुका है। उत्तराखंड, गुजरात और असम में यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले सालों में NDA शासित बाकी राज्यों में भी इसे लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा।
मुंबई में सेवा संकल्प अभियान को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमिच शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लागू करने की प्रक्रिया कई राज्यों में आगे बढ़ चुकी है। सरकार की कोशिश है कि NDA के नेतृत्व वाली सभी राज्य सरकारों में भी इसे लागू किया जाए। UCC का मकसद अलग-अलग धर्मों के लिए अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में समान नागरिक नियम लागू करना है। हालांकि, इसके प्रावधान और लागू करने की प्रक्रिया राज्यों के स्तर पर अलग हो सकती है। शाह ने कहा कि तीन तलाक को खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं। हमने कई राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू किया है और मुझे भरोसा है कि BJP-NDA शासित 21 राज्यों में हम 2029 से पहले UCC लागू कर देंगे।
उत्तराखंड, गुजरात और असम में UCC लागू
आपको बता दें कि बीजेपी नेतृत्व वाला NDA दिल्ली, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित 19 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में सत्ता में है। उत्तराखंड, गुजरात और असम में UCC लागू हो चुका है। जबकि मध्य प्रदेश ने UCC का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
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