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छत्तीसगढ़

कोरबा: समयबद्ध मजदूरी भुगतान में कोरबा जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर

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कोरबा| महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत कराये गये कार्याे के समयबद्ध मजदूरी भुगतान में इस वर्ष कोरबा जिला अब तक प्रदेश में अव्वल है. इस साल जिले में अब तक मजदूरी भुगतान हेतु 99.72 प्रतिशत फंड ट्रांसफर आर्डर (एफ.टी.ओ.) समय-सीमा में जारी किया गये है। जिले में अब तक वित्तीय वर्ष 2022-23 में 90.99 करोड़ रूपये का मजदूरी भुगतान श्रमिकों के खातों में किया गया है।
  

कलेक्टर संजीव झा के द्वारा मनरेगा की निरंतर समीक्षा एवं सतत मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप कोरबा जिला समयबद्ध मजदूरी भुगतान में प्रदेश में शीर्ष पर बना हुआ है। कलेक्टर कोरबा के द्वारा पूर्व में ही सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी सर्व जनपद पंचायत को निर्देश दिये गये थे कि मनरेगा के कार्याे में शत् प्रतिशत समयबद्ध मजदूरी भुगतान के लिए मस्टर रोल बंद होने के 8 दिवस के भीतर फंड ट्रांसफर आर्डर जारी कर द्वितीय हस्ताक्षर करें। जिसका जनपद पंचायत द्वारा गंभीरता से पालन किया जा रहा है.।

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नूतन कंवर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में 24 फरवरी तक समयबद्ध मजदूरी भुगतान के लिये जनपद पंचायत कोरबा में 99.92 प्रतिशत, करतला में 99.9 प्रतिशत, कटघोरा में 98.9 प्रतिशत, पाली में 99.61 प्रतिशत एवं जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा में 99.84 प्रतिशत एफ.टी.ओ. निश्चित समय-सीमा में जारी किये गये हैं।


    इसी प्रकार 21 फरवरी 2023 तक जनपद पंचायत कोरबा में 14.58 करोड़ रूपये, करतला में 11.63 करोड रूपये, कटघोरा में 6.61करोड रूपये, पाली में 25.67 करोड रूपये जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा में 30.05 करोड रूपये एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसी में 2.42 करोड़ रूपये श्रमिको के खातों में मजदूरी भुगतान किया गया है। सीईओ जिला पंचायत ने बताया कि जिले में मांग अनुसार अधिक से अधिक श्रमिकों को श्रम मूलक कार्य उपलब्ध कराये जा रहे है, ताकि ग्रामीणों को ज्यादा रोजगार के अवसर मिल सके।

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छत्तीसगढ़

‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ : सीएम साय ने कहा – गौ संरक्षण जनभागीदारी से ही बनेगा जनआंदोलन

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गौमाता भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक कृषि और पर्यावरण संरक्षण की आधारशिला है। गौ संरक्षण पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। जब प्रत्येक परिवार गौसेवा और संरक्षण का संकल्प लेगा, तभी यह अभियान जनआंदोलन का स्वरूप ले सकेगा। ये बातें मुख्यमंत्री साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित गौ सेवा संगम एवं गौ विज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कही।

इस अवसर पर सीएम ने प्रदेशव्यापी ‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ किया तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए संचालित किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने गौ विज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर पुरस्कार भी प्रदान किए।

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छत्तीसगढ़

“सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सुनेगी…”, सर्वदलीय बैठक खत्म होते ही किरण रिजिजू का पहला बयान, कल पेश होगा वंदे मातरम् बिल

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संसद के मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक ख़त्म हो गई है। इस बैठक के ख़त्म होते ही केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि, अच्छे माहौल में यह बैठक हुई। सभी ने इस बैठक में अपनी बात रखी। संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक के बाद मिडिया को दिए अपने पहले बयान में कहा कि, सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सत्र के दौरान सुनेगी। इसके अलावा बागी सांसदों को बैठक में बुलाये जाने को लेकर उन्होंने कहा कि, नियमों के मुताबिक़ ही उन्हें बुलाया गया है।

बता दें कि, रविवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद में व्यवधान पैदा करने से किसी को राजनीतिक लाभ नहीं मिलता, बल्कि इससे जनता के पैसे और समय की बर्बादी होती है।

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छत्तीसगढ़

सीएम साय ने अधिकारियों को किया अलर्ट, बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने के निर्देश…

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर और जांजगीर-चांपा जिलों में हुई अत्यधिक वर्षा एवं जलभराव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक प्रभावित एवं जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर राहत और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करे।


मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाएँ बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराई जाएँ। साथ ही जलनिकासी की त्वरित व्यवस्था, क्षतिग्रस्त मार्गों की शीघ्र बहाली तथा जनसुविधाओं को जल्द सामान्य करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

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