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छत्तीसगढ़

Chhattisgarh Cabinet : पंचायत, नगरीय निकायों में 50% ओबीसी आरक्षण और शिक्षक संवर्ग का संविलियन मंजूर

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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सोमवार को नवा रायपुर, अटल नगर के महानदी भवन में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, जिनमें धान खरीदी की वैधता अवधि बढ़ाने, पंचायत और नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण, शिक्षक संवर्ग का संविलियन, नई औद्योगिक नीति 2024-30, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की पुनः शुरुआत और तकनीकी शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन शामिल हैं।

धान खरीदी की वैधता अवधि कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए स्वीकृत राशि 14,700 करोड़ रुपये की वैधता एक साल बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 तक की है।

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ओबीसी आरक्षण में वृद्धि पंचायत और नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब ओबीसी को अधिकतम 50% आरक्षण तक की सीमा दी जाएगी। हालांकि, जिन निकायों में अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण 50% से अधिक है, वहां ओबीसी आरक्षण नहीं होगा।

शिक्षक संवर्ग का संविलियन पंचायत संवर्ग के 97 शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है। अन्य योग्य शिक्षकों का संविलियन पंचायत विभाग की अनुशंसा पर किया जाएगा।

नई औद्योगिक नीति 2024-30 छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दी गई है, जो 1 नवंबर 2024 से लागू होगी। इस नीति का उद्देश्य संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है, और इसमें विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

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मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पुनः शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिव्यांग, विधवा, और परित्यक्ता महिलाओं को निःशुल्क तीर्थ यात्रा का प्रावधान है। इसके लिए 25 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन तकनीकी शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जाएगी, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और लचीली शिक्षा प्रणाली मिलेगी।

रियायती दर पर भूमि आवंटन नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के विकास के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित की जाएगी।

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छत्तीसगढ़

‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ : सीएम साय ने कहा – गौ संरक्षण जनभागीदारी से ही बनेगा जनआंदोलन

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गौमाता भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक कृषि और पर्यावरण संरक्षण की आधारशिला है। गौ संरक्षण पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। जब प्रत्येक परिवार गौसेवा और संरक्षण का संकल्प लेगा, तभी यह अभियान जनआंदोलन का स्वरूप ले सकेगा। ये बातें मुख्यमंत्री साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित गौ सेवा संगम एवं गौ विज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कही।

इस अवसर पर सीएम ने प्रदेशव्यापी ‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ किया तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए संचालित किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने गौ विज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर पुरस्कार भी प्रदान किए।

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छत्तीसगढ़

“सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सुनेगी…”, सर्वदलीय बैठक खत्म होते ही किरण रिजिजू का पहला बयान, कल पेश होगा वंदे मातरम् बिल

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संसद के मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक ख़त्म हो गई है। इस बैठक के ख़त्म होते ही केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि, अच्छे माहौल में यह बैठक हुई। सभी ने इस बैठक में अपनी बात रखी। संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक के बाद मिडिया को दिए अपने पहले बयान में कहा कि, सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सत्र के दौरान सुनेगी। इसके अलावा बागी सांसदों को बैठक में बुलाये जाने को लेकर उन्होंने कहा कि, नियमों के मुताबिक़ ही उन्हें बुलाया गया है।

बता दें कि, रविवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद में व्यवधान पैदा करने से किसी को राजनीतिक लाभ नहीं मिलता, बल्कि इससे जनता के पैसे और समय की बर्बादी होती है।

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छत्तीसगढ़

सीएम साय ने अधिकारियों को किया अलर्ट, बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने के निर्देश…

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर और जांजगीर-चांपा जिलों में हुई अत्यधिक वर्षा एवं जलभराव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक प्रभावित एवं जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर राहत और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करे।


मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाएँ बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराई जाएँ। साथ ही जलनिकासी की त्वरित व्यवस्था, क्षतिग्रस्त मार्गों की शीघ्र बहाली तथा जनसुविधाओं को जल्द सामान्य करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

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