रायपुर| कोरोना संकट के बावजूद छत्तीसगढ़ राज्य ने हर सेक्टर में उम्मीद से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। हमारा लक्ष्य हर वर्ग को खुशहाल और समृद्ध बनाने का है। राज्य के संसाधनों का समुचित दोहन करते हुए सभी के सहयोग से हम छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से समृद्ध और सशक्त बना सकते हैं। यह बाते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां आयोजित कार्यक्रम ‘‘हिन्दुस्तान की बात‘‘ के दौरान कही। उन्होेंने इस अवसर पर राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यावरण, समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ढ़ाई साल में अनेक चुनौतियां आयी, जिसका छत्तीसगढ़ ने बड़े ही हौसले के साथ सामना किया। कोरोना संकट काल में भी छत्तीसगढ़ की तरक्की और विकास का पहिया गतिमान रहा। राज्य की संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सभी को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। किसानों की कर्जमाफी हो या उन्हें उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने की बात हो, सरकार ने हर क्षेत्र में अपना वायदा पूरा किया है। मध्यम और गरीब वर्ग को राहत देने के लिए बिजली बिल हाफ योजना लागू की गई है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हर वर्ग को रोजगार से जोड़ने के लिए पहल की जा रही है। लोगों की आय और क्रय शक्ति बढ़े, इस दिशा में काम हो रहा है। गौठानों में रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, जहां ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के लिए प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के साथ ही अन्य आर्थिक गतिविधियां संचालित की जा रही है। गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत खरीदे गए गोबर से वर्मीकम्पोस्ट बनाने से महिला समूहों को रोजगार मिल रहा है। गोधन न्याय योजना से पशुपालकों और ग्रामीणों को अतिरिक्त आय का जरिया मिला है। कई पशुपालक और ग्रामीण गोबर बेचकर लाखों रूपए कमा रहे हैं। सभी गांवों में गौठान बनाए जा रहे हैं। राज्य में 6 हजार गौठान निर्मित किए जा चुके हैं, जहां गोबर की खरीदी से लेकर आय उपार्जन की गतिविधियां संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए तेलघानी बोर्ड, रजककार कल्याण बोर्ड, लौह शिल्प और चर्म शिल्प बोर्ड का गठन किया गया है।  

वनांचल क्षेत्रों में लघुवनोंपज की खरीदी की जा रही है। पहले केवल सात लघुवनोपज की खरीदी की जाती थी इसे बढ़ाकर 52 कर दिया गया है। कोराना संकट काल में देश में कुल लघुवनोपज की खरीदी में 74 प्रतिशत लघुवनोपज की खरीदी छत्तीसगढ़ में हुई है। लघुवनोपज के प्रसंस्करण और वेल्यूएडिशन से रोजगार के नए अवसर मिल रहे है। छत्तीसगढ़ में बेराजगारी दर 22 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत रह गई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों को इनपुट सब्सिडी दी जा रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर आज 20 अगस्त को राज्य के किसानों को 1522 करोड़ रूपए की दूसरी किश्त की राशि उनके खातों में अंतरित की गई है। इस योजना से राज्य में खेती-किसानी के प्रति रूझान बढ़ा है।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में छत्तीसगढ़ का जीएसटी कलेक्शन में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। राज्य इस्पात उत्पादन में देश में पहले स्थान पर रहा है। कोराना काल में पूरे देश को आक्सीजन देने का काम छत्तीसगढ़ ने किया, इसमें राज्य के स्टील उद्योगों की सार्थक भागीदारी रही है। नई उद्योग नीति में राज्य में उद्योग विशेषकर कृषि उद्योग एवं वनांचल में उद्योग की स्थापना पर कई तरह की रियायतों का प्रावधान किया गया है। इससे उद्यमी राज्य में उद्योग लगाने के लिए आकर्षित हुए हैं।