छत्तीसगढ़
रायपुर : छत्तीसगढ़ देश का तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य

स्वच्छ सर्वेक्षण में राज्य के साथ ही पांच नगरीय निकायों को भी मिला पुरस्कार
राष्ट्रपति के हाथों मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने ग्रहण किया पुरस्कार
छत्तीसगढ़ देश का तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य बन गया है। केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 में छत्तीसगढ़ को महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के बाद देश के तीसरे सबसे साफ-सुथरे राज्य का दर्जा मिला है। प्रदेश की इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेन्शन सेंटर में आयोजित समारोह में पुरस्कृत किया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरूण साव ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, सचिव मनोज जोशी और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की निदेशक रूपा मिश्रा भी समारोह में शामिल हुईं। स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के पांच नगरीय निकायों रायपुर, महासमुंद, कुम्हारी, आरंग और पाटन को भी समारोह में पुरस्कृत किया गया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने प्रदेश और नगरीय निकायों की इस उपलब्धि पर संबंधित निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, समन्वयकों तथा स्वच्छता दीदियों को बधाई और शभकामनाएं दी हैं।
उन्होंने कहा कि इनके उत्कृष्ट कार्यों के कारण आज प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित होने का मौका मिला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य के शहरों को साफ-सुथरा एवं कचरामुक्त रखने के लिए ये आगे भी अपने बेहतरीन कार्यों को जारी रखेंगे और अन्य नगरीय निकायों के लिए प्रेरणास्रोत बनेंगे।
छत्तीसगढ़ ऐसे बना देश का तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य
शहरों को स्वच्छ रखने प्रदेश में हो रहे लगातार अच्छे कार्यों के कारण छत्तीसगढ़ को देश के तीसरे सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणामों के मुताबिक गारबेज फ्री सिटी के अंतर्गत प्रदेश के दो शहरों को फाइव स्टार रेटिंग, 23 शहरों को थ्री स्टार रेटिंग और 47 शहरों को सिंगल स्टार रेटिंग मिला है। राज्य में ओडीफ प्लस प्लस वाले 164, ओडीफ प्लस वाला एक और ओडीएफ वाले तीन शहर हैं। प्रदेश के एक नगरीय निकाय को वाटर प्लस का दर्जा मिला है।
महासमुंद नगर पालिका को पूर्वी जोन में 50 हजार से एक लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। देश के पूर्वी जोन में कुम्हारी नगर पालिका को 25 हजार से 50 हजार तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में और आरंग नगर पालिका को 15 हजार से 25 हजार तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है।
पाटन नगर पंचायत को एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में देश के दूसरे सर्वाधिक स्वच्छ शहर के लिए पुरस्कृत किया गया है। ओडीएफ प्लस प्लस का दर्जा प्राप्त पाटन को गारबेज फ्री सिटी में फाइव स्टार रैंकिंग मिला है। सर्वे में रायपुर नगर निगम को एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। गारबेज फ्री सिटी में रायपुर को फाइव स्टार रेंटिंग प्राप्त हुआ है।
भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा हर साल देश के सभी शहरों एवं राज्यों के मध्य स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है। इसमें विभिन्न मापदंडों के अंतर्गत शहरी स्वच्छता का आंकलन किया जाता है। राज्यों एवं शहरों की रैंकिंग जारी कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों तथा शहरों को पुरस्कृत किया जाता है।
मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजू एस. और सूडा के अधिकारियों सहित संबंधित नगरीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, समन्वयक तथा स्वच्छता दीदियां भी नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह में शामिल हुईं।
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Bilaspur के नामी LCIT Group of Institutions का छात्रों के साथ भयानक फर्जीवाड़ा : वादे बड़े-बड़े, हकीकत पानी-पानी!

बिलासपुर: LCIT Group of Institutions – Bilaspur, जो हर साल एडमिशन के दौरान बड़े-बड़े वादे और लुभावने दावे करता है, उसकी सच्चाई अब धीरे-धीरे सामने आने लगी है। दावा किया जाता है कि यहां आधुनिक लैब्स, अनुभवी फैकल्टी और विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा — लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी बयां कर रही है।
बारिश आई, लैब्स ने छलनी बनकर स्वागत किया!
हमें मिले वीडियो में कॉलेज की लैब्स से टपकती छतें साफ़ दिखाई दे रही हैं। जहां स्टूडेंट्स को मशीनों के साथ प्रैक्टिकल करना चाहिए था, वहां अब पानी से बचने के लिए प्लास्टिक की बाल्टियाँ रखी जा रही हैं। सवाल ये उठता है कि जब प्रयोगशालाएं ही सुरक्षित नहीं, तो शिक्षा कितनी सुरक्षित होगी?

फैकल्टी? बस कागज़ों पर!
सूत्रों के अनुसार, यहां कई फैकल्टी सदस्य केवल ऑन पेपर मौजूद हैं। यानी नाम तो है, पर काम में कहीं नजर नहीं आते। छात्रों का कहना है कि कई विषयों की क्लास ही नियमित नहीं होती।
इंजीनियरिंग प्रिंसिपल भी सिर्फ नाम के!
कहा जा रहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल भी फुल टाइम नहीं है, बल्कि केवल औपचारिकता निभाने के लिए कागजों पर मौजूद हैं। यह छात्रों के भविष्य के साथ खुला मज़ाक है।

स्टाफ की नियुक्ति पर भी सवाल
बताया जा रहा है कि अधिकांश स्टाफ या तो यहीं के पुराने छात्र हैं या फिर अन्य कॉलेज से किसी वजह से हटाए गए लोग हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग जाता है।
🎙 बिलासपुर के इस संस्थान की मार्केटिंग चमचमाती है, लेकिन हकीकत में ढहती छतें, दिखावटी स्टाफ और खोखले दावे छात्रों के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ज़रूरत है कि शिक्षा को सिर्फ व्यापार न बनाकर, जिम्मेदारी समझा जाए
छत्तीसगढ़
CG News: सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी, घने जंगलों से भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद

बीजापुर के कोमटपल्ली के जंगलों से जवानों ने भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद किया है। घने जंगल में पहाड़ों के बीच नक्सलियों ने सामग्री छुपाकर रखा था।
बीजापुर: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद किया है। नक्सलियों ने कोमटपल्ली जंगल-पहाड़ में बड़े चट्टानों के बीच हथियार और अन्य सामान छुपा कर रखा था। जिसे सर्चिंग के दौरान जवानों की संयुक्त टीम ने बरामद किया है।
बरामद किए गए सामग्रियों में गैस वेल्डिंग मशीन मय नोजल, आक्सीजन सिलेण्डर, गैस वेल्डिंग में उपयोग आने वाला पावडर- 8 डिब्बा, इन्वर्टर- 1 नग, स्टेबलाईजर 5 नग, स्टील कंटेनर 3 नग, कमर्सियल मोटर 3 नग, ब्लोवर(धौकनी मशीन)- 2 नग, ग्लेण्डर मोटर- 1 नग, वेल्डिंग राड 200 नग, टुकड़ा लोहे का राड छोटा बड़ा 3- 3 नग, खाली मैग्जीन 3 नग, इलेक्ट्रिक स्वीच- 65 नग, रायफल सिलिंग -08 नग और 2 नग पोच शामिल है।
छत्तीसगढ़
निर्देश के बाद भी लापरवाही: धड़ल्ले से जल रही पराली, प्रदूषण बढ़ने का मंडरा रहा खतरा

नगरी में रबि फसल की तैयारी के लिए किसान लगातार खेतों में पराली को आग के हवाले कर रहे हैं। जिसके चलते प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा है।
छत्तीसगढ़ के नगरी के किसान इन दिनों रबि फसल की तैयारी में जुट गए हैं। इसी के साथ खेतों में लगातार पराली जलाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। किसान लगातार खेतों में पराली को आग के हवाले कर रहे हैं जिसके चलते प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा है। वहीं इन किसानों को पराली जलाने से रोकने वाला भी कोई नहीं है।
दरअसल, जिला प्रशासन ने पैरादान करने का निर्देश दिया था। इसके बाद भी किसान लगातार पराली को आग के हवाले कर रहे हैं। जिसके कारण प्रदूषण फैलने की संभावना बढ़ गई है। नगरी सिहावा के आसपास के गांव के अधिकतर किसान पैरा में जलाते हुए नजर आ रहे है। वहीं विभागीय अधिकारी का उदासीनता के चलते भी किसान बेख़ौफ़ होकर पराली जला रहे हैं।
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