वास्तविक यात्रियों को बढ़ावा देने और बढ़ते नो-शो प्रवृत्ति को कम करने के लिए, भारतीय रेलवे ने 120 दिनों की वर्तमान अग्रिम आरक्षण अवधि को 60 दिनों तक घटाया, जो 01.11.2024 से प्रभावी होगा।

यह परिवर्तन रेलवे को वास्तविक यात्रा मांग की बेहतर जानकारी देगा, जिससे विशेष ट्रेनों की पहले से योजना बनाने में मदद मिलेगी।

17 अक्टूबर 2024 भारतीय रेलवे ने वर्तमान 120 दिनों की अग्रिम आरक्षण अवधि (ARP) को घटाकर 60 दिन कर दिया है, जो 01.11.2024 से प्रभावी होगा, यात्रा की तिथि को छोड़कर। इस परिवर्तन की घोषणा रेल मंत्रालय ने भारतीय यात्रियों के लिए की, ताकि वास्तविक यात्रियों को प्रोत्साहित किया जा सके। यह निर्णय रेलवे बोर्ड को भारत में रेल यात्रा की वास्तविक मांग की बेहतर जानकारी प्रदान करने में मदद करेगा। देखा जा रहा था कि 61 से 120 दिन की अवधि में की गई लगभग 21 प्रतिशत आरक्षण रद्द हो रहे थे। इसके अलावा, 5 प्रतिशत यात्री अपने टिकट रद्द नहीं कर रहे थे और न ही यात्रा कर रहे थे। यह नो-शो प्रवृत्ति भी इस निर्णय के पीछे एक प्रमुख कारण थी, जो भारतीय रेलवे को पीक सीजन के दौरान विशेष ट्रेनों की बेहतर योजना बनाने में मदद करेगी।

इस निर्णय का उद्देश्य वास्तविक यात्रियों के लिए टिकट की उपलब्धता में सुधार करना और रद्दीकरण और नो-शो की घटनाओं को कम करना है, जो आरक्षित बर्थ की बर्बादी का कारण बनती हैं। उभरते हुए आरक्षण रुझानों और यात्रा की अनिश्चितता के आधार पर, भारतीय रेलवे समय-समय पर अपनी अग्रिम आरक्षण अवधि नीति में बदलाव करता रहता है। ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस आदि जैसी कुछ दिन के समय चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के मामले में कोई बदलाव नहीं होगा, जहां अग्रिम आरक्षण के लिए कम समय सीमा लागू है । विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की सीमा के मामले में भी कोई बदलाव नहीं होगा । 31 अक्टूबर 2024 से पहले 120-दिन अग्रिम आरक्षण अवधि के तहत किए गए सभी मौजूदा बुकिंग वैध रहेंगी। 60 दिनों की नई अग्रिम आरक्षण अवधि से आगे की गई आरक्षण अभी भी रद्दीकरण के लिए पात्र होंगे।

छोटी अग्रिम आरक्षण अवधि के साथ, यात्रियों को अपनी यात्रा योजनाओं में बेहतर स्पष्टता मिलेगी, जिससे वर्तमान 21% रद्दीकरण दर में कमी आएगी। अग्रिम आरक्षण अवधि की इस महत्वपूर्ण नीति का अंतिम बार संशोधन 1 जनवरी 2015 को 60 दिनों से 120 दिनों तक किया गया था। अतीत में, 1 सितंबर 1995 से 31 जनवरी 1998 के दौरान, यह अवधि 30 दिनों तक कम थी।

नई नीति का उद्देश्य उन यात्रियों से निपटना है, जो बिना टिकट रद्द किए यात्रा नहीं करते, जिससे धोखाधड़ी और गलत पहचान की संभावना बढ़ जाती है। भारतीय रेलवे सभी यात्रियों से इस बदलाव से अवगत रहने और सुचारू यात्रा योजना सुनिश्चित करने के लिए संशोधित अग्रिम आरक्षण अवधि के भीतर जल्दी बुकिंग करने का आग्रह करता है। 60-दिन की बुकिंग विंडो टिकटों की जमाखोरी की संभावना को कम करने में मदद करेगी, जिससे वास्तविक यात्रियों के लिए अधिक टिकट उपलब्ध होंगे।