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छत्तीसगढ़

काम में ढिलाई बरतने पर तीन तहसीलदारों को शो-कॉज नोटिस

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राजस्व मामलों की गहन समीक्षा

पारदर्शिता और शुद्धता के साथ करें गिरदावरी

बिलासपुर, 30 अगस्त 2024/न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण में शिथिलता बरतने पर तीन नायब तहसीलदारों को शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें बिल्हा तहसील के नायब तहसीलदार श्री लखेश्वर किरण, विनीता शर्मा और पचपेड़ी के नायब तहसीलदार श्री अप्रितम पाण्डेय शामिल है।

कलेक्टर श्री अवनीश शरण के निर्देश पर एडीएम श्री आर.ए. कुरूवंशी ने आज यहां जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व से जुड़े विभिन्न मामलों की गहन समीक्षा की। उन्होंने पूरी पारदर्शिता और शुद्धता के साथ गिरदावरी का कार्य 30 सितम्बर तक करने के निर्देश दिए।

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बैठक में एडीएम ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्रुटि सुधार के प्रकरणों का जल्द निराकरण करें। विशेषकर 6 माह एवं 1 वर्ष से अधिक के प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाए। स्वामित्व योजना अंतर्गत मिले नक्शों का सत्यापन कर एक सप्ताह में प्रेषित करने कहा गया।

उन्होंने कहा कि इस खरीफ वर्ष में डिजीटल क्रॉप सर्वे का काम शुरू किया गया है जिसमें बोदरी तहसील के अंतर्गत सभी हल्कों में यह काम किया जाए। इसके अलावा सभी तहसील के दो-दो गांवों में डिजीटल क्रॉप सर्वे का काम करने के निर्देश दिए गए। भू-अर्जन के निराकृत प्रकरणों में रिकॉर्ड दुरूस्तीकरण का कार्य जल्द करने कहा गया।

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राजस्व विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वसूली में भी तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए गए। इसके अलावा ई-कोर्ट प्रकरण, जाति प्रमाण पत्र, सीमांकन, डायवर्सन, अभिलेख शुद्धता, नजूल भूमि आबंटन, भू-नक्शा अपडेशन आदि की समीक्षा कर विस्तृत निर्देश दिए गए। बैठक में एडीएम श्री शिव कुमार बनर्जी, संयुक्त कलेक्टर श्री मनीष साहू, सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार मौजूद थे।

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छत्तीसगढ़

‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ : सीएम साय ने कहा – गौ संरक्षण जनभागीदारी से ही बनेगा जनआंदोलन

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गौमाता भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक कृषि और पर्यावरण संरक्षण की आधारशिला है। गौ संरक्षण पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। जब प्रत्येक परिवार गौसेवा और संरक्षण का संकल्प लेगा, तभी यह अभियान जनआंदोलन का स्वरूप ले सकेगा। ये बातें मुख्यमंत्री साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित गौ सेवा संगम एवं गौ विज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कही।

इस अवसर पर सीएम ने प्रदेशव्यापी ‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ किया तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए संचालित किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने गौ विज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर पुरस्कार भी प्रदान किए।

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छत्तीसगढ़

“सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सुनेगी…”, सर्वदलीय बैठक खत्म होते ही किरण रिजिजू का पहला बयान, कल पेश होगा वंदे मातरम् बिल

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संसद के मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक ख़त्म हो गई है। इस बैठक के ख़त्म होते ही केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि, अच्छे माहौल में यह बैठक हुई। सभी ने इस बैठक में अपनी बात रखी। संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक के बाद मिडिया को दिए अपने पहले बयान में कहा कि, सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सत्र के दौरान सुनेगी। इसके अलावा बागी सांसदों को बैठक में बुलाये जाने को लेकर उन्होंने कहा कि, नियमों के मुताबिक़ ही उन्हें बुलाया गया है।

बता दें कि, रविवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद में व्यवधान पैदा करने से किसी को राजनीतिक लाभ नहीं मिलता, बल्कि इससे जनता के पैसे और समय की बर्बादी होती है।

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छत्तीसगढ़

सीएम साय ने अधिकारियों को किया अलर्ट, बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने के निर्देश…

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर और जांजगीर-चांपा जिलों में हुई अत्यधिक वर्षा एवं जलभराव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक प्रभावित एवं जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर राहत और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करे।


मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाएँ बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराई जाएँ। साथ ही जलनिकासी की त्वरित व्यवस्था, क्षतिग्रस्त मार्गों की शीघ्र बहाली तथा जनसुविधाओं को जल्द सामान्य करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

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