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छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट रूप में लॉन्च होगा एफजीआर पोर्टल

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रायपुर| छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों और कार्यक्रमों को देखते हुए केन्द्र सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा एफजीआर पोर्टल को छत्तीसगढ़ राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 21 जुलाई 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। इसको लेकर केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि उत्पादन आयुक्त छत्तीसगढ़ को कृषि विभाग अधिकारियों सहित कृषक प्रतिनिधियों, किसानों एवं पंचायतों के पदाधिकारी की ऑनलाईन भागीदारी सुनिश्चित करने और उन्हें शॉर्ट कोड 14447 से अवगत कराने को कहा है। 


गौरतलब है कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा देश भर के किसानों की खेती-किसानी संबंधी विशेषकर फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के निदान के लिए किसान शिकायत निवारण पोर्टल (एफजीआर) तैयार किया गया है। इस पोर्टल को फिलहाल केन्द्र सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ में लागू किया जा रहा है। जिसके परिणाम को देखते हुए बाद में पूरे देश में लागू किया जाएगा। 

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कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य का चयन प्रधानमंत्री फसल बीमा के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य की बेहतर परफॉरमेंस और बीमा दावा राशि के भुगतान में देश का अग्रणी राज्य होने की वजह से किया गया। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों के पंजीयन, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सहित राजीव गांधी न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना आदि के लिए तैयार किए गए एकीकृत किसान पोर्टल के उल्लेखनीय परिणामों को देखते हुए एफजीआर के बीटा वर्जन की शुरूआत छत्तीसगढ़ से करने जा रहा है। 


एफजीआर के बीटा वर्जन का शुभारंभ 21 जुलाई को पूर्वान्ह 11 बजे से होगा। एफजीआर पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी खेती-किसानी विशेषकर फसल बीमा से संबंधित समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकेंगे। किसानों द्वारा टेलीफोन अथवा मोबाइल के माध्यम से बताई गई समस्याएं एवं शिकायतों इस पोर्टल में ऑनलाईन दर्ज होंगी, जिसके निदान की सूचना उन्हें ऑनलाईन प्राप्त होगी। 

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छत्तीसगढ़

‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ : सीएम साय ने कहा – गौ संरक्षण जनभागीदारी से ही बनेगा जनआंदोलन

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गौमाता भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक कृषि और पर्यावरण संरक्षण की आधारशिला है। गौ संरक्षण पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। जब प्रत्येक परिवार गौसेवा और संरक्षण का संकल्प लेगा, तभी यह अभियान जनआंदोलन का स्वरूप ले सकेगा। ये बातें मुख्यमंत्री साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित गौ सेवा संगम एवं गौ विज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कही।

इस अवसर पर सीएम ने प्रदेशव्यापी ‘मेरा परिवार गौव्रति परिवार’ अभियान का शुभारंभ किया तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए संचालित किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने गौ विज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर पुरस्कार भी प्रदान किए।

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छत्तीसगढ़

“सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सुनेगी…”, सर्वदलीय बैठक खत्म होते ही किरण रिजिजू का पहला बयान, कल पेश होगा वंदे मातरम् बिल

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संसद के मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक ख़त्म हो गई है। इस बैठक के ख़त्म होते ही केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि, अच्छे माहौल में यह बैठक हुई। सभी ने इस बैठक में अपनी बात रखी। संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक के बाद मिडिया को दिए अपने पहले बयान में कहा कि, सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों को सत्र के दौरान सुनेगी। इसके अलावा बागी सांसदों को बैठक में बुलाये जाने को लेकर उन्होंने कहा कि, नियमों के मुताबिक़ ही उन्हें बुलाया गया है।

बता दें कि, रविवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद में व्यवधान पैदा करने से किसी को राजनीतिक लाभ नहीं मिलता, बल्कि इससे जनता के पैसे और समय की बर्बादी होती है।

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छत्तीसगढ़

सीएम साय ने अधिकारियों को किया अलर्ट, बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने के निर्देश…

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर और जांजगीर-चांपा जिलों में हुई अत्यधिक वर्षा एवं जलभराव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक प्रभावित एवं जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर राहत और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करे।


मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाएँ बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराई जाएँ। साथ ही जलनिकासी की त्वरित व्यवस्था, क्षतिग्रस्त मार्गों की शीघ्र बहाली तथा जनसुविधाओं को जल्द सामान्य करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

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